Old Pension Scheme : 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना अर्थातच एनपीएस लागू झाली आहे. मात्र राज्य कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना म्हणजे OPS लागू करण्यासाठी आक्रमक झाले आहेत. महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशात कर्मचारी OPS योजना सरसकट लागू करण्यासाठी आक्रमक आहेत.
हेच कारण आहे की, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश यांसारख्या राज्यात ही जुनी योजना लागू झाली आहे. यामुळे महाराष्ट्रात देखील ही योजना लागू करून कर्मचारी हित जोपासले पाहिजे अशी मागणी अलीकडे जोर धरू लागली आहे. मध्यंतरी झालेल्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत जुनी पेन्शन योजनेचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता.
या मुद्द्यावर भाजपाची चांगली कोंडी झाली होती. डिसेंबर 2022 मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात ओ पी एस योजना लागू केली तर एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा राज्यावर अतिरिक्त बोजा पडेल असं म्हणून ही योजना लागू करता येणे अशक्य असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. परिणामी राज्य कर्मचाऱ्यांनी वोट फॉर ओ पी एस योजना असं धोरण अंगीकारलं. यामुळे पदवीधर मतदारसंघात भाजपाला मोठा धक्का बसला आणि पाच पैकी केवळ एका जागेवर विजय त्यांना मिळाला.
विशेष म्हणजे पदवीधर मतदारसंघाच्या प्रचार सभेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यू टर्न घेतला होता. प्रचाराच्या एक महिन्यापूर्वी ओ पी एस योजना लागू होणार नाही असं फडणवीस म्हणत होते मात्र प्रचार सभेत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले. परंतु राज्य कर्मचाऱ्यांनी हिवाळी अधिवेशनात फडणवीस यांनी केलेला युक्तिवाद लक्षात घेऊन भाजपावर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत दाव लावला नाही.
दरम्यान आता राज्य कर्मचाऱ्यांचा नवीन पेन्शन योजनेच्या संदर्भातील विरोध दिवसेंदिवस वाढत आहे. येत्या काही दिवसात राज्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे. याचा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आता राज्य कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी अजूनच आक्रमक झाले आहेत. राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांनी आता OPS च्या मागणीसाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात संप घडवून आणण्याची तयारी दाखवली आहे.
सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने आता संप करण्याचा इशारा दिला आहे. शुक्रवारी सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचा ठाण्यात मेळावा पार पडला. या मेळाव्यात संपाचा इशारा संघटनेकडून देण्यात आला आहे. निश्चितच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजनेचा मुद्दा गाजणार आहे. यामुळे आता भविष्यात या जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीवर शासनाकडून काय निर्णय घेतला जातो याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
