Old Pension Scheme :- 2005 नंतर राज्य शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना रद्दबातल करून नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र या नवीन पेन्शन योजनेत बहुसंख्य असे दोष असल्याने या योजनेचा अगदी सुरुवातीपासून विरोध होत आहे.
मात्र डिसेंबर 2022 मध्ये हिवाळी अधिवेशनात वर्तमान उपमुख्यमंत्री अन माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओ पी एस योजना पुन्हा एकदा राज्य कर्मचाऱ्यांना बहाल केली तर राज्य शासनाच्या तिजोरीवर एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा वार्षिक अतिरिक्त बोजा पडेल असं म्हणतं ही योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नाही असे स्पष्ट केलं होतं.
परंतु राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांनी विधापरिषद निवडणुकांमध्ये जो पक्ष ओ पी एस योजनेचे समर्थन करेल त्यालाच मतदान करू असा पवित्रा घेतला आणि मग पुन्हा ओ पी एस योजनेचे वारे महाराष्ट्रात वाहू लागले. एका महिन्यातच फडणवीस यांचं मतपरिवर्तन झालं. ओ पी एस योजनेचे विरोध करणारे फडणवीस आता ओपीएस योजना लागू करण्याची धमक आमच्यातच असल्याची बतावणी करू लागले.
विशेष म्हणजे दस्तूर खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील ही योजना लागू करण्यासाठी शासन सकारात्मक असून याचा अभ्यास करण्यासाठी शिक्षण विभाग प्रयत्न करत असल्याचे म्हणू लागले. दरम्यान राज्याचे ग्रामविकास राज्यमंत्री गिरीश महाजन यांनी देखील औरंगाबाद येथे एका प्रचार सभेत ओ पी एस योजना लागू करण्यासाठी शासन प्रयत्न करत असून लवकरच योजना लागू होईल असं नमूद केलं.
अशा परिस्थितीत आज आपण ज्या जुनी पेन्शन योजनेमुळे एवढे राजकीय वातावरण तापल आहे ती जुनी पेन्शन योजना नेमकी आहे तरी कशी याविषयी थोडक्यात जाणून घेणार आहोत. सुरुवातीला आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत एखाद्या राज्य कर्मचारी निवृत्त झाला तर त्याला 1500 ते 7000 रुपयांपर्यंत चीच पेन्शन मिळते. तसेच या पेन्शन योजनेत कौटुंबिक पेन्शनची हमी नाही.
यामुळे या पेन्शन योजनेचा विरोध अगदी सुरुवातीपासून होत आहे. विशेष म्हणजे ही नवीन पेन्शन योजना शेअर बाजारावर आधारित असल्याचे सांगितले जाते तसेच या योजनेच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात तसेच महागाई भत्ता यामध्ये कपात केली जाते. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की , जर पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचारी निवृत्त झाला तर त्याला आठ टक्के पेन्शन मिळते. म्हणजे जर एखाद्या कर्मचाऱ्यांचे तीस हजार वेतन असेल तर त्याला 2200 रुपये पेन्शन मिळणार आहे.
नवी पेन्शनमध्ये दर महिन्याच्या पगारातून १० टक्के रक्कम कर्मचारी आणि त्यावर १४ टक्के रक्कम सरकार देतं. नवीन पेन्शन योजनेत जास्तीत जास्त सात ते नऊ हजारापर्यंतच पेन्शन कर्मचाऱ्याला मिळू शकते. दरम्यान आता आपण ओ पी एस योजना जर राज्य कर्मचाऱ्यांना बहाल झाली तर कोणते फायदे मिळतील याविषयी जाणून घेणार आहोत. जुनी पेन्शन योजनेचे फायदे जाणून घेण्यासाठी खालील लिंकवर जा.
