Pm Kusum Solar Yojana : पीएम कुसुम सोलर योजनेबाबत अहमदनगर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक अशी न्यूज समोर आली आहे. खरं पाहता भारत स्वातंत्र्य होऊन जवळपास आठ दशकांचा कालावधी उलटत चालला आहे. मात्र अजूनही आपल्या कृषीप्रधान देशात शेतकरी बांधवांना सिंचनासाठी पुरेशी वीज उपलब्ध होत नसते.
महाराष्ट्रात तर परिस्थिती अधिकच बिकट आहे. राज्यातील बहुतांशी जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना केवळ आठ तास विजेचा पुरवठा मिळतो. शेतीपंपासाठी मिळणारी ही आठ तास वीज अधिकतर रात्रीच्या कालावधीत दिली जाते.
अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी नानाविध अडचणींचा सामना करावा लागतो. यामुळे केंद्र सरकार द्वारे सुरू करण्यात आलेली पीएम कुसुम सोलर योजना सिंचनासाठी अडचणींचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठी बहुपयोगी ठरत आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून देशातील शेतकऱ्यांना 90 ते 95 टक्के अनुदानावर सोलर पंप शेतीसाठी उपलब्ध होत असतात. यामुळे शेतकऱ्यांचा सिंचनाचा प्रश्न सुटतो. दरम्यान या योजनेबाबत अहमदनगर जिल्ह्यात दुजाभाव पाहायला मिळत आहे.
खरं पाहता या योजनेत जिल्ह्यातील अकरा तालुक्याचा समावेश झाला आहे मात्र राहता तालुका यापासून वगळण्यात आला आहे. यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ इच्छा असून देखील घेता येत नाहीये. यामुळे सध्या तालुक्यातील शेतकरी वर्गाकडून राहता तालुका या योजनेत समाविष्ट केला गेला पाहिजे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की, पीएम कुसुम योजनेच्या माध्यमातून खुल्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना 90% अनुदानावर सौरुपंप उपलब्ध होतात विशेष म्हणजे अनुसुचित जाती प्रवर्गात येणाऱ्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना 95 टक्के अनुदान या अंतर्गत मिळत असते.
या योजनेच्या माध्यमातून 3 एचपी, 5 एचपी आणि 7.5 एचपीचे सौर पंप क्षेत्र निहाय मिळत असतात. खरं पाहता भारनियमनाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनेकदा विहिरीत पाणी राहून देखील पिकांना पाणी देता येणे शक्य होत नाही. काही ठिकाणी रात्रीची वीज असते अशा परिस्थितीत रात्री-अपरात्री शेतात जाऊन शेतकऱ्यांना पिकाला पाणी द्यावे लागते.
या अशा अडचणींवर सोलर पंप एक अतिशय फायदेशीर पर्याय शेतकऱ्यांसाठी बनला आहे. मात्र यामध्ये राहता तालुका वगळण्यात आला असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे. जिल्ह्यातील संगमनेर, कोपरगाव, राहुरी, अकोले, पारनेर, पाथर्डी, कर्जत, जामखेड, नगर, शेवगाव, व श्रीगोंदा या अकरा तालुक्यातील 443 गावांमध्ये या योजनेअंतर्गत लाभ दिला जात आहे.
पण राहुरी तालुका यामधून वगळला असल्याने तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पाहायला मिळत आहे. दरम्यान आता शेतकऱ्यांकडून लवकरात लवकर तालुक्याला देखील या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून योजनेत तालुक्याचा समावेश केला जावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
