आरक्षण हे सामाजिक तसेच आर्थिक दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचे असते. सामाजिक विषमतेची दरी दूर करण्यासाठी आरक्षणाचा वापर हा प्रभावी ठरू शकतो. परंतु जर आपण आरक्षणाच्या बाबतीत बघितले तर राजकीय पातळीवर मात्र याबाबत मत मतांतरे दिसून येतात व काही पक्षाच्या भूमिका या आरक्षण विरोधी तर काही पक्षाच्या भूमिका या आरक्षणाला समर्थन देणारे किंवा पाठिंबा देणारे आहेत.
जर आपण मागील इतिहास बघितला तर भारतातील प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष असलेला काँग्रेसच्या बाबतीत मात्र असे म्हटले जाते की या पक्षाला स्वातंत्र्याच्या अगोदरच्या काळापासून संविधान आणि संविधानाचे निर्माते भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बद्दल वावडे राहिलेले आहे.
पक्षाचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बद्दल असलेला दृष्टिकोन व त्यांच्या विषयी असलेली भावना जेव्हा काँग्रेस पक्षाने दोन वेळा बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पराभव केला होता या निमित्ताने देखील दिसून येते.तसेच त्यांना अपमानास्पदरीत्या राजीनामा द्यायला देखील काँग्रेसनेच भाग पाडले होते.
या व अशा काही घटनांमुळे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बद्दलचा काँग्रेसच्या दृष्टिकोन दिसून येतो. काँग्रेसवर आरोप केला जातो की, काँग्रेसने कधीही भारतामध्ये एकच संविधान पूर्णपणे लागू होऊ दिलेले नाही. जेव्हा काँग्रेसचा कार्यकाळ होता तेव्हा भारतामध्ये काश्मीरसाठी वेगळे संविधान आणि उर्वरित भारतासाठी वेगळे संविधान अशा दोन प्रकारचे संविधान कार्यरत होते.
आजपर्यंत जर आपण बघितले तर राजकीय दृष्ट्या काँग्रेसने संविधान आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे विषय फक्त निवडणुका पुरतेच वापरले आहेत. याचे उदाहरण आपल्याला झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने दिसून येईल. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी काँग्रेसने जे काही संविधान बदलाचे फेक नरेटीव फिट केले होते व त्याचाच फटका भाजपाला महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर बसला.
अशा पद्धतीने संविधानाचा उदो उदो करून आणि गरज पडल्यास संविधान धोक्यात आल्याचा नारा देऊन काँग्रेसने अनेक वेळा सत्ता मिळवलेली आहे. परंतु जर आपण काँग्रेसचा इतिहास बघितला तर त्यांनी कधीही संविधानाचा आदर केलेला नाही असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.
लोकसभा निवडणुकीमध्ये दिला होता संविधान बचावाचा नारा
नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसकडून प्रचार करण्यात आला होता की भाजप जर 400 जागांवर विजयी होऊन सत्तेत आली तर संविधान बदलण्यात येईल आणि आरक्षण देखील हटवण्यात येईल. हे नरेटीव इतके नियोजनबद्ध रीतीने राबवण्यात आले की ते लोकांना खरे वाटले.
याच पार्श्वभूमीवर मतदारांनी देखील काँग्रेसला भरपूर मतदान केले. परंतु तरीदेखील संपूर्ण निवडणुकीत बघितले तर 99 जागांवर फक्त काँग्रेस विजयी झाले व अशा परिस्थितीत देखील भारतीय जनता पक्षाने 240 जागा जिंकत केंद्रामध्ये पुन्हा सत्ता मिळवली. तसेच लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान भारतातील साधनसंपत्तीचे वितरण हे समान पद्धतीने व्हायला हवे असे विधान काँग्रेसचे विदेशातील महत्त्वाचे नेते समजले जाणारे सॅम पित्रोदा यांच्या माध्यमातून करण्यात आले होते.
त्यांच्या या विधानानंतर मात्र प्रचंड प्रमाणात गदारोळ झाला व त्यांची उचलबांगडी करण्यात आलेली होती. या सगळ्या प्रकरणावर बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते की, जेव्हा हे प्रकरण थंड होईल तेव्हा सॅम पित्रोदा यांना पुन्हा पदावर घेण्यात येईल आणि झाले ही तसेच काही दिवसांनी सॅम पित्रोदा यांना परत काँग्रेस पक्षाने त्यांच्या पदावर घेतले.
इतकेच नाही तर राजीव गांधींपासून तर इंदिरा गांधी व जवाहरलाल नेहरू या सगळ्यांची भूमिका जर बघितली तर ती बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या आरक्षणाच्या विरोधातच असल्याचे दिसून येते. आता तीच री किंवा तीच भूमिका राहुल गांधी आणि त्यांचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी घेत असल्याचे दिसून येत आहे.
राहुल गांधींनी विदेश दौऱ्या दरम्यान केली होती आरक्षण संपुष्टात आणण्याची घोषणा
इतकेच नाही तर राहुल गांधी यांनी लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर जेव्हा विदेश दौरा केला तेव्हा या दरम्यान त्यांनी म्हटले होते की,जर देशाच्या सत्तेत काँग्रेस आले तर आरक्षण संपुष्टात आणण्यात येईल व त्यामुळे देखील बराच गदारोळ झाला होता व भाजपाने देखील यावर तीव्र स्वरूपात आक्षेप घेतला होता. यावरून काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांची नेमकी आरक्षणाबाबतची भूमिका काय आहे? हे समजून यायला कोणा ज्योतिषाची गरज नाही.
राहुल गांधींच्या आरक्षणाविषयी भूमिकेला नाना पटोले यांचे समर्थन?
काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी एका हिंदी वृत्तवाहिनीने नुकतीच मुलाखत घेतली व या मुलाखतीमध्ये राहुल गांधी यांचे आरक्षणा विरोधी जी काही भूमिका आहे तिचाच पुनरुचार केल्याचे दिसून आले. आरक्षण संपुष्टात आणणार किंवा संपवणार हे जे काही राहुल गांधी यांचे विधान होते त्यात काहीही चुकीचे नसल्याचे नाना पटोले यांनी म्हटले.
यावरून देशात जे काही आरक्षण लागू आहेत तेच संपवण्याचा काँग्रेसचा प्लान आहे की काय असा प्रश्न या निमित्ताने पडतो. या उलट आपण भाजपाची परिस्थिती बघितली तर आज देशात ते सत्तेत असताना देखील बाबासाहेबांनी दिलेल्या आरक्षण त्यांनी कायम ठेवल्याचे आपल्याला दिसून येते.
याचे जे उत्तम उदाहरण आपल्याला नॉन क्रिमीलेअर च्या बाबतीत घेता येईल. भाजपानेच नॉन क्रिमिलियर ची मर्यादा देखील उठवली. वंचित वर्गाला आरक्षण मिळणे गरजेचे आहे व ते त्यांना मिळालेच पाहिजे अशी स्पष्ट भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या अनेक नेत्यांनी घेतली आहे.
काँग्रेसची आरक्षणविरोधी भूमिका संपवू शकते सर्व समाजाचे आरक्षण?
आरक्षणाच्या बाबतीत जर राहुल गांधीची भूमिका व त्याला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिलेले समर्थन जर बघितले तर चुकून जर काँग्रेस सत्तेत आली तर एससी, एसटी आणि ओबीसी अशा सर्व समाजांचे आरक्षण रद्द करेल असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. कारण त्यांच्या या भूमिकेवरून हेच स्पष्ट होताना दिसते.
भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जर आपण आरक्षणाबाबतची भूमिका पाहिली तर ते म्हणायचे की आरक्षण हे आर्थिक नाहीतर सामाजिक आहे. मात्र याच त्यांच्या भूमिकेचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न काँग्रेस पक्षाकडून केला जात आहे की काय? असे वाटायला या सगळ्या प्रकरणांमध्ये वाव आहे.
संविधानाचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वंचितांना आरक्षण दिले व ते काढून घेण्याचा किंवा त्या पद्धतीची भूमिका घेण्याचा अधिकार काँग्रेसला आणि काँग्रेसच्या नेत्यांना कोणी दिला असा प्रश्न आता भाजपाच्या नेत्यांकडून विचारला जात आहे.
काँग्रेसच्या आरक्षणविरोधी भूमिकेमुळे संतापाची भावना
काँग्रेसची आरक्षण आणि बहुजन विरोधी जी काही भूमिका आहे ती अशा अनेक प्रसंगांवरून स्पष्टपणे दिसून येते व आता राहुल गांधीची भूमिका व त्याला नाना पटोले यांचे समर्थन खरच काँग्रेस आरक्षण विरोधी भूमिका घेत आहे की काय? असे वाटायला लागले आहे.
काँग्रेसच्या या सगळ्या भूमिकेमुळे आता ओबीसी तसेच एसटी व एससी समाजामध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली असून आरक्षण विरोधी काँग्रेसची जी काही भूमिका आहे त्यामुळे आता येणाऱ्या निवडणुकीत काँग्रेसचा समाचार घेण्याचा इशारा देखील वंचित वर्गातून दिला जात आहे.
