Mahayuti Goverment Work For OBC:- सध्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीचे धामधूम सुरू असून मोठ्या प्रमाणावर प्रचाराने वेग घेतला असून महाविकास आघाडी आणि महायुती यांच्या माध्यमातून जोरदार प्रचार केला जात आहे.
प्रत्येक मतदारसंघांमध्ये उमेदवारांकडून गावभेटी आणि केलेल्या विकास कामांची माहिती देत विकासाच्या आधारावर मते मागण्यात येत आहेत तर काही ठिकाणी स्थानिक मुद्दे खूप महत्त्वाचे ठरताना दिसून येत आहेत.
या सगळ्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून देखील इतर मागासवर्गीयांसाठी भाजपने म्हणजेच महायुती सरकारने आतापर्यंत काय केले व देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ओबीसींसाठी काय काम केले? याबद्दलची माहिती व आकडेवारी देण्यात आली. याबाबतची माहिती आपण बघू.
भाजपने इतर मागासवर्गीयांसाठी काय केले? वाचा भाजपने दिलेली माहिती
जेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते तेव्हा राज्याच्या इतिहासामध्ये सगळ्यात अगोदर म्हणजेच पहिल्यांदाच इतर मागासवर्गीय म्हणजेच ओबीसींच्या कल्याणाकरिता स्वतंत्र खात्याची निर्मिती करण्यात आली. तसेच आता राज्यात महायुतीचे सरकार असताना ओबीसी मधील जे काही विविध समाज घटक आहेत त्यांच्या कल्याणाकरिता स्वतंत्र महामंडळ देखील स्थापन करण्यात आले.
तसेच ओबीसींसाठी अर्थसंकल्पामध्ये जी काही अगोदरची साडेचार हजार कोटी रुपये तरतूद होती त्यात वाढ करत ती 8500 कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात आली.
भाजपचे प्रदेश ओबीसी आघाडीचे माजी अध्यक्ष आ. योगेश टिळेकर यांनी याबाबतची आकडेवारी दिली असून देवेंद्र फडणवीस आणि महायुती सरकारने केलेल्या कामांचा हिशोब त्यांनी दिला आहे व यासंबंधीचे वृत्त दिव्य मराठी या वृत्तपत्रात प्रकाशित करण्यात आले आहे.
इतर मागासवर्गीयातील विविध समाज घटकांकरिता केली या महामंडळाची स्थापना
संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ
2- जगतज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ
3- संत सेनाजी केशशिल्पी आर्थिक विकास महामंडळ
4- संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ
5- राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ
6- पैलवान कै. मारुती चव्हाण वडार आर्थिक विकास महामंडळ
7- सुतार समाज आर्थिक विकास महामंडळ
8- राष्ट्रसंत श्री रूपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळ
9-स्व. विष्णुपंत दादरे( लोणारी) आर्थिक विकास महामंडळ
10- संताजी प्रतिष्ठान तेलीघाणा आर्थिक विकास महामंडळ
11- श्री संत शिरोमणी नामदेव महाराज समस्त शिंपी समाज आर्थिक विकास महामंडळ
12- सोळा कुलस्वामिनी आर्थिक विकास महामंडळ
13- लेवा पाटीदार आर्थिक विकास महामंडळ
14- गुजर समाज आर्थिक विकास महामंडळ
15- श्रीकृष्ण आर्थिक विकास महामंडळ
16- ब्रह्मलीन आचार्य दिव्यानंद पुरीजी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ
17- परमपूज्य गंगानाथ महाराज आर्थिक विकास महामंडळ
इत्यादी सतरा महामंडळांची स्थापना ही इतर मागास प्रवर्गातील विविध समाज घटकांसाठी करण्यात आली.
आर्थिक दृष्टिकोनातून केल्या इतक्या कोटींच्या तरतुदी?
अगोदर ओबीसी विभागासाठी आर्थिक तरतुदी साडेचार हजार कोटी होती व त्यामध्ये वाढ करत ती आता 8500 कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. इतकेच नाही तर 75 विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्ती, मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती महिन्याला 250 रुपये तर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी 56 वस्तीगृह देखील सुरू करण्यात आलेली आहे.
या ठिकाणी जर प्रवेश मिळाला नाही तर अशा विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. यामध्ये धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना देखील लाभ मिळतो. तसेच ओबीसींसाठी असलेल्या महाज्योतीची तरतूद 350 कोटी रुपये इतकी करण्यात आलेली आहे.
तसेच ओबीसीकरिता मोदी आवास योजनेअंतर्गत बारा हजार कोटी रुपये खर्चून 2026 पर्यंत ओबीसींसाठी दहा लाख घरकुले उभारण्यात येणार आहेत. त्याकरिता पहिल्या वर्षाला 3600 कोटी रुपये मंजूर करून बांधकाम सुरू करण्यात आलेले आहेत.
