8 वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सध्या 22,450 आणि 33,850 रुपये पेन्शन मिळणाऱ्या पेन्शनधारकांना किती पेन्शन मिळणार ? वाचा सविस्तर….

8th Pay Commission

8th Pay Commission : 16 जानेवारी 2025 हीच तीच तारीख आहे ज्या दिवशी केंद्रातील सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. आपण केंद्रातील सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला गेलेल्या एका दशकातील सर्वात मोठा निर्णय म्हणू शकतो. कारण केंद्रातील मोदी सरकारने एका दशकानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवा वेतन आयोग लागू करण्याची मोठी घोषणा केली असून लवकरच नव्या आठव्या … Read more

EPFO Higher Pension Update : आनंदाची बातमी! कर्मचारी-पेन्शनधारकांना मिळणार अधिक पेन्शनचा लाभ, मेपूर्वी असा करा अर्ज

EPFO Higher Pension Update : केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात कर्मचाऱ्यांच्या DA मध्ये मोठी वाढ केली आहे. त्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढीचा फायदा होणार आहे. सध्या कर्मचाऱ्यांचा DA ४२ टक्के झाला आहे. त्यामुळे पगारात देखील वाढ होणार आहे. मात्र आता कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या कर्मचारी-खातेधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. अधिक पेन्शन मिळवण्यासाठी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना … Read more

EPFO Update : पेन्शनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी! EPFO ने ‘त्या’ प्रकरणात घेतला मोठा निर्णय ; असा होणार फायदा

EPFO Update : EPFO ने मोठा निर्णय घेत हजारो पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. EPFO ने ट्विटरवर ट्विट करून या निर्णयाची माहिती दिली आहे . पेन्शनधारकांसाठी निवृत्तीवेतन आणि लाइफ सर्टिफिकेटबाबत EPFO ने मोठा निर्णय घेत ज्यांना EPS पेन्शन मिळते त्यांच्यासाठी लाइफ सर्टिफिकेट किंवा लाइफ सर्टिफिकेट सादर करण्याची अंतिम मुदत 30 नोव्हेंबर नाही, पेन्शनधारक आता वर्षातील … Read more

High Court : ‘त्या’ प्रकरणात हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; राज्य सरकारला दिला ‘हा’ आदेश

Big decision of High Court in 'that' case This order was given to

High Court : पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने (Punjab-Haryana High Court) पेन्शनबाबत (pension) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाने (High Court) स्पष्ट केले आहे की, कर्मचाऱ्याच्या पेन्शनची (pension) गणना करताना, रोजंदारी म्हणून दिलेली सर्व सेवा नियमित (regularized) होण्यापूर्वी जोडणे देखील आवश्यक आहे. याचिकाकर्त्याची वाढीव पेन्शन सहा टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश हायकोर्टाने हरियाणा सरकारला दिले आहेत. वास्तविक, हे … Read more