अहमदनगर :- राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना विधानसभा निवडणुकीसाठी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून, सोशल मीडियावर प्रचारासाठी केल्या जाणाऱ्या जाहिरातींना पूर्वप्रमाणन करून घ्यावे लागणार आहे.
प्रसारण दिनांकाच्या ३ दिवस आधी ही जाहिरात प्रमाणीकरण करून घेणे आवश्यक आहे; अन्यथा कोणतीही जाहिरात त्यांना प्रसारित करता येणार नाही, असे जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी स्पष्ट केले.
राजकीय पक्षांना प्रचारासाठीचा मजकूर राज्यस्तरीय समितीकडून प्रमाणित करून घ्यावा लागणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे प्रसारित होणाऱ्या जाहिराती या प्रमाणीकरण केलेल्या असल्या पाहिजेत. जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारातील अल्पबचत कार्यालय येथे माध्यम प्रमाणीकरणासाठी माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षाकडून प्रसारणासाठीचा आवश्यक मजकूर प्रमाणीकरण करून घेणे आवश्यक आहे.
उमेदवारांनी जाहिरातीचा मजकूर आणि ऑडिओ किंवा व्हीडीओ यांच्या २ सीडीज व त्यामधील मजकुराच्या प्रमाणीत प्रतीसह माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीकडे विहित नमुन्यात अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. हा मजकूर प्रसारणासाठी योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र घेऊनच प्रसारित करावी लागणार आहे.
यासाठीचा खर्च संबंधित उमेदवारांच्या खात्यात नोंदवणे आवश्यक आहे. विनापरवानगी कोणताही जाहिरात मजकूर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, सोशल मीडियातून प्रसारित करण्यास मनाई आहे. अधिकृत राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना प्रसारणापूर्वी किमान तीन, तर अपक्ष उमेदवारांना प्रसारणापूर्वी ७ दिवस अगोदर मजकूर प्रमाणीकरणासाठी समितीकडे सादर करावा लागेल.
जिल्हा पोलिसांच्या सायबर सेल विभागही निवडणूक काळात सोशल मीडियावर लक्ष ठेवून आहे. वर्तमानपत्रात उमेदवारांकडून दिल्या जाणाऱ्या जाहिरातीवरही समिती लक्ष ठेवणार आहे. त्याचा अहवाल खर्च नियंत्रण समितीकडे पाठवला जाणार आहे.
जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण समितीबरोबरच संबंधित विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या अधिपत्याखालील कार्यरत मीडिया सेलही पेड न्यूज आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे प्रसारित बातम्यांवर लक्ष ठेवणार आहे.
उमेदवारांनी कोणत्याही स्वरूपात पेड न्यूजचा प्रकार करू नये. एकाच उमेदवारांविषयी विविध वर्तमानपत्रंात वारंवार येणारा समान मजकूर, एकाच उमेदवाराच्या विजयाची शक्यता वर्तवणारे वृत्तांकन, तसेच अन्य उमेदवारांऐवजी ठरावीक उमेदवारच विजयी होणार असल्याची खात्री देणारा मजकूर अशा स्वरूपाचे पेड न्यूज प्रकार उमेदवारांनी टाळावे.
जाहिरात स्वरूपातील असे वृत्त बातमी स्वरूपात पैसे अथवा वस्तूंच्या मोबदल्यात वर्तमानपत्रांना दिले जाऊ नये. तो पेड न्यूजचा प्रकार ठरेल. माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समिती वृत्तपत्रात येणाऱ्या अशा संभाव्य उमेदवारांच्या वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्यांवरील बातम्यांवर लक्ष ठेवून असल्याचे निवडणूक यंत्रणेने स्पष्ट केले आहे.
- महाराष्ट्रातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! ‘या’ तारखेपासून सुरू होणार शासकीय हमीभावात खरेदी
- EPFO च्या कर्मचाऱ्यांना रिटायरमेंटनंतर किती पेन्शन मिळणार ? EPFO पेन्शनचे नियम कसे आहेत?
- केंद्राच्या तसेच राज्याच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शन धारकांसाठी महत्वाची बातमी ! मिळणार ‘हा’ आर्थिक लाभ
- ब्रेकिंग : महाराष्ट्रातील रेशन कार्ड धारकांना आता ‘हे’ तृणधान्ये मोफत दिले जाणार !
- ……तर महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळणार नाही! शासनाचा नियम काय सांगतो?
