One Nation One Ration Card : वन नेशन – वन रेशन कार्ड (One Nation One Ration Card) देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सवलतीच्या दरात अन्नधान्य (food grains), तांदूळ (rice) आणि गव्हाचे पीठ (wheat flour) पुरवण्यात मदत करेल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी महामारीच्या पार्श्वभूमीवर गरिबांसाठी ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ (ONORC) योजनेची घोषणा केली. नियमित शिधापत्रिकेचे शिधापत्रिकेत रूपांतर झाल्याने, सर्व लाभार्थी आणि शिधापत्रिकाधारक देशभरातील कोणत्याही सार्वजनिक वितरण दुकानातून अनुदानित धान्य खरेदी करू शकतात.
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या शेवटच्या टप्प्यात 16 मे रोजी अर्थमंत्र्यांनी वन नेशन – वन रेशन कार्ड योजना सुरू केली आहे ज्यामध्ये 20 लाख कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन रकमेचा समावेश आहे. देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हे शिधापत्रिका सुरू करण्यात आली असून 20 राज्यांनी त्यांच्या राज्यात ही योजना लागू करण्याचे आधीच मान्य केले आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021 दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की भारतातील स्थलांतरितांना वन नेशन वन रेशन कार्डचा लाभ मिळेल. सीतारामन म्हणाल्या की, स्थलांतरित लोक त्यांच्या रेशनकार्डचा वापर करून देशातील कोठूनही रेशन खरेदी करू शकतात.
वन नेशन वन रेशन कार्डचा उद्देश
एक राष्ट्र – रेशन कार्ड देशातील सुमारे 80 कोटी लाभार्थी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत अनुदानित अन्न आणि अन्नधान्य मिळविण्यासाठी पात्र आहेत. तथापि, 80 कोटी रेशन कार्ड लाभार्थ्यांसाठी, देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केवळ 23 कोटी रेशन कार्ड ONORC जारी करण्यात आली आहेत.
पूर्वी, शिधापत्रिकेसह, लाभार्थी केवळ PDS मधून अनुदानित अन्न आणि अन्नधान्य खरेदी करू शकत होता, जे त्यांना त्यांच्या परिसरात नियुक्त केले गेले होते. त्यामुळे कामानिमित्त इतर शहरात जाणाऱ्या परप्रांतीयांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
तथापि, त्याचे सध्याचे रेशन कार्ड वन नेशन वन रेशन कार्डमध्ये रूपांतरित करून, तो कोणत्याही परिसरातील आणि कोणत्याही शहरातील कोणत्याही FPS दुकानातून अनुदानित अन्न खरेदी करू शकतो.
रेशन कार्ड वन रेशन कार्डमध्ये
पोर्टेबिलिटी करण्याची प्रक्रिया अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, वन नेशन वन रेशन कार्डच्या पोर्टेबिलिटी प्रक्रियेचा उद्देश आंतरराज्य तसेच आंतरराज्यीय आधारावर करणे आहे. आंतरराज्य तसेच आंतरराज्यीय शिधापत्रिकांची पोर्टेबिलिटी यासाठी नियुक्त केलेल्या विविध पोर्टलद्वारे ऑनलाइन केली जाईल.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे एकात्मिक व्यवस्थापन (IMPDS) आंतर-राज्य शिधापत्रिकांच्या पोर्टेबिलिटीसाठी तंत्रज्ञान मंच प्रदान करेल. यामुळे स्थलांतरित कामगार देशभरातील कोणत्याही रास्त भाव दुकानातून अन्नधान्य खरेदी करू शकतील. वन नेशन – वन रेशन कार्ड अन्नवितरण पोर्टल हे रेशनकार्ड ई-पीओएस प्रणाली आणि उपकरणांद्वारे अन्न वितरणाची माहिती आणि डेटा असलेली दुसरी वेबसाइट असेल.
तुम्ही पात्रतेनुसार अन्नधान्य खरेदी करू शकता
वन नेशन – वन रेशन कार्ड अन्नवितरण पोर्टल स्थलांतरित कामगार आणि स्थलांतरितांच्या कुटुंबांना त्यांच्या राज्यातच पण त्यांच्या जिल्ह्याबाहेरही सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा लाभ घेण्यास मदत करेल. स्थलांतरित कामगार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत त्यांच्या पात्रतेनुसार त्यांच्या वाट्याचे धान्य खरेदी करू शकतात.
स्थलांतरित कामगारांच्या कुटुंबांना त्यांच्या गावी त्यांच्या शिधापत्रिका विक्रेत्यांकडून अनुदानित धान्य मिळू शकते. ONORC पोर्टेबिलिटी सुविधा सध्या 20 राज्यांमध्ये उपलब्ध आहे आणि IMPDS रेशन कार्ड पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या डेटानुसार, 14 मे पर्यंत केलेल्या व्यवहारांची संख्या 275 आहे. अहवालानुसार, वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेत राज्यांतर्गत शिधापत्रिकांच्या पोर्टेबिलिटीसाठी व्यवहारांची संख्या जास्त आहे.
