Shetkari Karjmafi Yojana : ‘बळी’राजाला येणार सोन्याचे दिवस ! महाराष्ट्र राज्य शासनाने ‘या’ शेतकऱ्यांचे कर्ज सरसकट केले माफ ; वाचा सविस्तर

Ajay Patil
Published:
shetkari karjmafi yojana

Shetkari Karjmafi Yojana : शेती करण हे काही सोपं नाही. जीवाची बाजी लावून शेतकऱ्यांना शेती कसावी लागते. दरम्यान गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी बांधवांना निसर्गाच्या लहरीपणाचा तसेच बाजारपेठेत शेतमालाला मिळत असलेल्या कवडीमोल दराचा फटका बसत आहे.

यामुळे शेतकरी बांधवांची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे. मात्र असे असले तरी जिद्दीचा महामेरू बळीराजा शेती करणं काही सोडत नाही. शेती कसण्यासाठी वेळप्रसंगी कर्ज घेतो मात्र शेती कसतो आणि तेही मोठे स्वाभिमानाने.

बळीराजा कर्ज हे बुडविण्यासाठी घेत नाही मात्र निसर्गाची अवकृपा त्याच्यावर कायम राहिली आहे, शिवाय निसर्गाशी दोन हात करून त्याने उत्पादित केलेल्या शेतमालाला बाजारात अतिशय कवडीमोल दर मिळत असल्याने त्याला अतिशय तूटपुंजी उत्पन्न मिळत आहे. यामुळे शेतकरी बांधव कर्ज फेडण्यास असमर्थ बनत आहे.

मंत्री, संत्री, तुमचं आणि माझं पोट भरणारा बळीराजा खऱ्या अर्थाने आपल्या सर्वांच पालन पोषण करणारा बळीराजा आता कर्जाच्या ओझ्याखाली सापडला आहे. यामुळे शेतकरी आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढू लागल्या आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकरी बांधवांची कर्जमाफी करणे अनिवार्य आहे. खरं पाहता शेतकरी बांधव वेळे प्रसंगी सावकारांकडून देखील कर्ज घेतात. आता परवानाधारक सावकारांकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे.

मित्रांनो मराठवाडा आणि विदर्भातील ज्या शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून कर्ज घेतलं असेल त्या शेतकरी बांधवांची कर्जमाफी करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य शासनाकडून घेण्यात आला आहे. अशा शेतकरी बांधवांची कर्जमाफी करण्यासाठी एका शासन निर्णयाच्या माध्यमातून निधी वितरित करण्यात आला आहे.

आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की राज्य शासनाने एका शासन निर्णयाच्या माध्यमातून मराठवाडा आणि विदर्भातील ज्या शेतकरी बांधवांनी परवानाधारक सावकारांकडून कर्ज घेतलं आहे अशा शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी चार कोटी 28 लाख 59 हजार इतका निधी वितरित करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे.

निश्चितच यामुळे मराठवाड्यातील आणि विदर्भातील परवानाधारक सावकारांकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य शासनाचा हा निर्णय निश्चितच कौतुकास्पद आहे. दरम्यान राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे अनेक शेतकरी संघटनांकडून तसेच शेतकऱ्यांकडून स्वागत केले जात आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe