Old Pension News : सध्या महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी राज्य कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर ज्या ठिकाणी राज्य कर्मचाऱ्यांना ओ पी एस योजनेचा लाभ दिला जात नाही त्यां सर्व राज्यात ही योजना लागू करण्यासाठी कर्मचारी आक्रमक आहेत.
दरम्यान गेल्या महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात काही कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बहाल केले आहे. यासाठी माननीय उच्च न्यायालयाकडून आदेश निर्गमित झाले आहेत. यामुळे राज्यातील उर्वरित कर्मचाऱ्यांना देखील ओ पी एस योजना लागू केली पाहिजे अशी मागणी होऊ लागली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने 2005 नंतर राज्य शासन सेवेमध्ये अर्धवेळ शिक्षण सेवक व सहाय्यक शिक्षकांना १९८२-८४ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी आदेश निर्गमित केले आहेत. हा आदेश गेल्या महिन्यातील 18 तारखेला जारी झाला आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की शासन सेवेमध्ये अर्धवेळ शिक्षण सेवक व सहाय्यक शिक्षकांनी पेन्शन योजना बहाल करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या अनुषंगाने 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी सुनावणी झाली. या सुनावणीत जुनी पेन्शन योजना वर नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यासाठी आदेश निर्गमित झालेत. यामुळे आता याचिकाकर्त्यांची मूळ कागदपत्रे पडताळणीसाठी प्रशासनाकडून हालचाली तेज झाल्या आहेत. निश्चितच शासन सेवेत अर्धवेळ शिक्षण सेवक व सहाय्यक शिक्षकांना आता न्याय मिळाला आहे.
उर्वरित राज्य कर्मचाऱ्यांच्या देखील यामुळे आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील राज्य कर्मचारी नवीन पेन्शन योजनेत मोठे दोष आढळत असल्याने ओ पी एस योजना लागू करण्यासाठी लढा देत आहेत. दरम्यान मध्यंतरी विधान परिषदेत याबाबत शासनाला विचारपूस केली असता शासनाने जुनी पेन्शन योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यासाठी कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन योजनेत सुधारित बदल करण्यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले गेले होते.
