विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी सुरू केलेली अपात्रतेची कारवाई रोखण्यासाठी एकनाथ शिंदे आणि बंडखोर शिवसेना आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
शिंदे, शिवसेना आणि उपसभापती यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. यापुढील सुनावणी आता ११ जुलैला ठेवण्यात आली आहे. न्यायाधीशांनी सर्वांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्व संबंधितांना नोटिसा काढून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला.
त्यावर संबंधित बंडखोर आमदारांनाही म्हणने सादर करण्याची मुभा दिली. त्यानंतर या सर्वांवर पुढील सुनावणी ११ जुलैला ठेवण्याचा आदेश दिला.
शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तीवाद केला. उपाध्यक्षांवर अविश्वास ठराव दाखल असताना त्यांना अपात्रतेची नोटीस देण्याचा अधिकार आहे काय?, असा सवाल उपस्थित करत उपाध्यक्षांनी पहिल्यांदा बहुमत सिद्ध करावं, नंतर त्यांना नोटीस देण्याचा अधिकार आहे,
असं नीरज कौल म्हणाले. तर विधानसभा उपाध्यक्षांनी नोटीसीनंतर सदस्यांना उत्तर द्यायला १४ दिवसांचा वेळ द्यायला हवा होता, पण केवळ ४८ तास दिले गेले. त्यामुळे विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेली नोटीस रद्द करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी अॅड नीरज कौल यांनी सुप्रीम कोर्टात केली.
शिवसेनेकडून अभिषेक मनु सिंघवी यांचा युक्तिवाद केला. सुप्रीम कोर्टात येण्याअगोदर हायकोर्टात सुनावणी का नाही? उपाध्यक्ष निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत कोर्टाने हस्तक्षेप करु नये, उपाध्यक्षांच्या कामात कोर्ट हस्तक्षेप करु शकत नाही, कोर्टाला हस्तक्षेप करण्यास फारच कमी वाव आहे, असे त्यांनी सांगितले.
विधानसभा उपाध्यक्षांच्या वतीने राजीव धवन यांच्याकडून युक्तिवाद केला. संबंधित प्रस्तावाची वैधता तपासता येत नाही, तो अवैध आहे. प्रस्ताव अधिकृत मेलवरुन आला नव्हता, विधिमंडळ सचिवालयाला तसं सूचित करावं लागतं.
मात्र संबंधितांनी तशी कोणताही माहिती दिली नाही, म्हणून अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला, असा युक्तिवाद त्यांनी केला पुढील सुनावणी ११ जुलैला होणार आहे. तोपर्यंत शिंदे गटातील कोणत्याही आमदारांवर कारवाई करता येणार नाही. जैसे थे परिस्थिती ११ जुलैपर्यंत असा आदेश कोर्टाने दिला आहे.
मात्र, तोपर्यंत उपाध्यक्षांच्या नोटिशीला उत्तर देण्याची मुभा आमदारांना देण्यात आली आहे. सुप्रिम कोर्ट आपला लेखी सविस्तर आदेश आज सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत देणार आहे.
Eknath Shinde vs Shiv Senaएकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडीला आव्हान देत थेट सुप्रीम कोर्टामध्ये धाव घेतली आहे. शिंदे गटाच्यावतीने 16 आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेत दोन गोष्टींचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. एक तर आमदारांनी उपाध्यक्षांना बेकायदेशीर ठरवून आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या नोटिशीला आव्हान दिले आहे
आणि दुसरे म्हणजे त्यांनी स्वतःला आणि आपल्या कुटुंबाला न्यायालयाकडून संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. या कायदेशीर लढाईमध्ये शिंदेंच्या बाजूने ख्यातनाम वकील हरीश साळवे बाजू मांडली तर महाविकास आघाडीच्या वतीने कपिल सिब्बल आणि मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद करणार आहे.
Live Updates : Updated On 2.45 PM
११ जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार !
सुप्रीम कोर्टाची पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी! तोपर्यंत काय? गुवाहाटीतच मुक्काम
नरहरी झिरवाळ, अजय चौधरी यांना नोटीस विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी यांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली आहे.
उपाध्यक्षांना पदावरुन दूर करण्यासाठी ठोस करणारं हवं
केवळ अविश्वासाच्या या ठरावामुळे विशेष अधिवेशन बोलवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. नियमांनुसार यासाठी परवानगी नाही. मुख्यमंत्र्यांवर अविश्वास दाखवण्यासाठी कोणतंही कारण देत नाही. पण अध्यक्षांचा संबंध येतो तेव्हा कलम १७९ नुसार ठोस कारण द्यावं लागेल. सदस्यांना फक्त विश्वास नाही असं सांगता येणार नाही असा युक्तिवाद शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत यांनी केला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदेंना फटकारले
सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे गटाला फटकाले आहे. न्यायालयाने एकनाथ शिंदे गटाला मुंबई उच्च न्यायालयात का गेला नाही, अशी विचारणा केली आहे. तसंच, उपाध्यक्षांवर प्रश्न कसे उपस्थितीत करू शकता, असा सवालही केला आहे.
तीन कारणं
तुम्ही उच्च न्यायालयात का गेला नाही? असा सवाल न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केला. त्यावर आमच्याकडे तीन उत्तरे आहेत असं कौल म्हणाले. अनुच्छेद 32 लागू करण्यासाठी कोणतंही बंधन नाही. दुसरं कारण म्हणजे फ्लोअर टेस्ट, निलंबन आदी बाबी अनुच्छेद 32 नुसार तुमच्या कक्षात येतात. तिसरं कारण म्हणजे राज्यातील अल्पमतातील सरकार राज्य संस्थेला कमकुवत केलं जात आहे. आमच्या घरांवर हल्ला केला जात आहे. आमचे पार्थिवच मुंबईत येईल असं म्हटलं जात आहे. मुंबईत जाण्यासाठी परिस्थिती अनुकूल नाहीये, असं कौल यांनी कोर्टाला सांगितलं
कोर्टाला हस्तक्षेप करण्यास सध्या खूप कमी वाव, आधी उपाध्यक्षांना निर्णय घेऊ द्यात मग कोर्ट अंतरिम आदेश देऊ शकेल- विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी
त्यानंतर विधानसभा उपाध्यक्ष नरझरी झिरवळ यांचे वकील बाजू मांडणार, उपाध्यक्षांचे राजीव धवन झिरवळांची बाजू मांडणार, शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांचा युक्तिवाद झाला
नीरज कौल यांच्या युक्तिवादाला अभिषक मनु सिंघवी उत्तर देणार,हायकोर्टात का गेलो नाही, याचं कारण कौल यांनी कारण दिलं नाही – सिंघवी
हायकोर्टात दाद न मागण्याचं ठोस कारणं न दिल्याचा सिंघवी यांचा युक्तिवाद, सुप्रीम कोर्टाच्या युक्तिवादाकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष
शिवसेनेचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांच्याकडून युक्तिवाद सुरु,1992 च्या निकालाचा हवाला अभिषेक मनु सिंघवी यांच्याकडून दिला गेला
जोपर्यंत विधानसभा उपाध्यक्षांच्या नोटिसीला उत्तर दिलं जात नाही, तोपर्यंत कोर्ट हस्तक्षेप करु शकत नाही – सिंघवी
विधानसभा उपाध्यक्षांच्या अधिकाराला आव्हान देता येऊ शकत नाही, शिवसेनेच्या वकिलांचा दावा
जोपर्यंत अध्यक्ष निर्णय घेत नाहीत तोवर न्यायालय हस्तक्षेप करत नाहीत !
शिवसेना विधीमंडळ पक्ष आणि प्रतोद सुनील प्रभू यांची बाजू मांडणारे अभिषेक मनू सिंघवी यांनी थेट सुप्रीम कोर्टात दाद का मागण्यात आली? अशी विचारणा केली आहे. प्रथम हायकोर्टात दाद का मागितली नाही असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. जोपर्यंत अध्यक्ष निर्णय घेत नाहीत तोवर न्यायालय हस्तक्षेप करत नाहीत अशी बाजू मांडताना अनेक दाखले दिले.
शिंदेंनी पक्ष सोडला अशी सबब देणं चुकीचं !
एकनाथ शिंदे यांनी गटनेते पदावरुन हटवण्यावर यावेळी आक्षेप घेण्यात आला आहे. शिंदेंनी पक्ष सोडला अशी सबब देणं चुकीचं असल्याचाही युक्तिवाद करण्यात आला.
मृतदेह परततील अशी वक्तव्यं केली !
राज्यात आमदारांच्या कार्यालयावर, घरावर हल्ले होत असून मृतदेह परततील अशी वक्तव्यं केली जात आहे. राज्यात असुरक्षिततेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. त्यामुळे आम्ही हायकोर्टात न जाता सुप्रीम कोर्टात आलो
नियमांचं पालन न करता नोटीस बजावली
सध्या विधानसभेचं अधिवेशन सुरू नाही. अधिवेशन चालू नसेल, तर मंत्रिमंडळ बैठक बोलावण्याची शिफारस करू शकते किंवा विधानसभा बोलावून कार्यवाही केली जाऊ शकते. पण नियमांचं पालन न करता नोटीस बजावली आहे असा युक्तिवाद शिंदेंच्या वकिलांकडून कऱण्यात आला आहे.
तोपर्यंत हा विषय हाताळण्याचा सभापतींना अधिकार नाही !
शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी कलम १७९ चा संदर्भ दिला आहे जो सभापती आणि उपसभापतींना हटवण्याशी संबंधित आहे. तसंच महाराष्ट्र विधानसभेच्या नियम ११ चाही संदर्भ दिला आहे. नोटीस दिल्यानंतर १४ दिवसांचा नियम पाळण्यात आला नसल्याचंही यावेळी सांगण्यात आलं. त्यामुळे हकालपट्टीच्या प्रश्नावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत हा विषय हाताळण्याचा सभापतींना अधिकार नाही असंही सांगण्यात आली.
आक्षेप का उपस्थित केला नाही? – सुप्रीम कोर्ट
उपाध्यक्ष यांच्याबाबत अविश्वास प्रस्तावावर निर्णय़ प्रलंबित असताना ते निर्णय़ कसे घेऊ शकतात अशी विचारणा शिंदे गटाकडून करण्यात आली. यावर सुप्रीम कोर्टाने अविश्वास व्यक्त करत आहात तर मग आक्षेप थेट त्यांच्यासमोर उपस्थित का केले नाहीत? अशी विचारणा केली.
सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला
महाविकास आघाडी सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. लोकांची कामे खोळंबून राहू नये तसेच पावसाळ्यात अतिवृष्टी होणे, आपत्तीच्या घटना अशा परिस्थितीत विभागांची कामे सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी अनुपस्थित पाच मंत्री आणि चार राज्यमंत्री यांच्याकडील खाती इतर मंत्र्यांना सोपविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे.
मंत्र्याकडील खातेवाटपात बदल :
एकनाथ शिंदे यांच्याकडील नगर विकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) खाती सुभाष देसाई यांच्याकडे, गुलाबराव रघुनाथ पाटील यांच्याकडील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग हे खाते अनिल दत्तात्रय परब यांच्याकडे,
दादाजी दगडू भुसे यांच्याकडील कृषि व माजी सैनिक कल्याण खाते तसेच संदिपान आसाराम भुमरे यांच्याकडील (रोजगार हमी, फलोत्पादन खाते शंकर यशवंतराव गडाख यांच्याकडे, उदय सामंत यांच्याकडील उच्च व तंत्र शिक्षण खाते आदित्य ठाकरे यांच्याकडे देण्यात आले आहे.
