अहमदनगर Live24 टीम, 11 एप्रिल 2022 Krushi news :- केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तसेच भूमिहीन शेतमजुरांची आयुष्य सुखकर करण्यासाठी नेहमीच प्रयत्न करत राहिली आहे.
शासनाच्या अनेक शेतकरी हिताच्या (Farmer) योजनेमुळे अल्पभूधारक शेतकरी व भूमिहीन शेतमजूर यांना लाभ मिळत असल्याचे बघायला मिळाले आहे.
मुळातच भारत एक कृषिप्रधान देश (Agricultural County) असल्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे व त्यांचा आत्मसन्मान कायम ठेवणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे.
या अनुषंगाने राज्य सरकार देखील अनेक कल्याणकारी योजना शासन दरबारी लागू करत असते. अशाच कल्याणकारी योजनेपैकी एक आहे कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबलीकरण योजना (Karmaveer Dadasaheb Gaikwad Swabhiman and Empowerment Scheme).
या योजनेअंतर्गत सामाजिक न्याय व सहाय्य विभागाकडून राज्यातील भूमिहीन शेतमजुरांसाठी शेत जमिनीचे वाटप केले जात असते.
राज्य शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ पश्चिम महाराष्ट्रातील नाशिक विभागाला (Nashik Region) देखील मिळाला आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून नाशिक विभागातील सुमारे एक हजार 644 भूमिहीन शेतमजुरांना (Landless agricultural laborers) तब्बल साडेचार हजार एकर जमीन वाटप करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील पंधराशेहून अधिक शेतकरी या योजनेमुळे शेतमजूरहुन शेतकरी झाले आहेत. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबलीकरण योजना ही राज्य शासनाची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे या योजनेची सुरुवात 2004 साली करण्यात आली होती.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जाती या प्रवर्गात येणाऱ्या भूमिहीन शेतमजुरांना शेत जमीन वाटप केले जात असते. या योजनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीमधील भूमिहीन शेतमजुरांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शेत जमीन वाटप केली जाते.
या योजनेच्या माध्यमातून शासनाकडून जमीन खरेदी केली जाते आणि ती संबंधित पात्र अनुसूचित प्रवर्गातील भूमिहीन शेतमजुरांच्या नावावर केली जाते.
या योजनेच्या माध्यमातून एका लाभार्थ्यास चार एकर कोरडवाहू जमीन किंवा दोन एकर बागायती शेतजमीन दिली जाते. जमीन खरेदीसाठी आवश्यक निधी या योजनेच्या माध्यमातून अनुदान स्वरूपात संबंधित पात्र भूमीहीन शेतमजूरास दिली जाते. मित्रांनो ही योजना सुरू झाली तेव्हापासून ते 2009 पर्यंत योजनेच्या माध्यमातून पात्र भूमिहीन शेतमजुराला जमीन खरेदीसाठी केवळ 50 टक्के अनुदान दिले जात होते.
मात्र 2010 पासून या योजनेच्या माध्यमातून शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी पात्र भूमिहीन शेतमजुराला जमिनीसाठी आवश्यक संपूर्ण नितीन दिला जातो अर्थात शंभर टक्के अनुदान दिले जाते. यामुळे 2010 पासून या योजनेला भूमिहीन शेतमजुरांकडून चांगला प्रतिसाद दिला जात आहे
