Retirement Age : दिव्यांग सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी (Disabled Government Employees) एक मोठी आणि महत्वाची बातमी आहे. निवृत्तीचे वय वाढवण्याबाबत उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल करण्यात आली होती.
सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांची (Employees) ही मागणी (Demand) फेटाळून लावली आहे. या याचिकेत सेवानिवृत्तीचे वय 60 वरून 62 वर्षे करण्याची मागणी केली होती.
याचिकाकर्ते रामकली सामाजिक उत्थान इवान जनकल्याण समितीने हायकोर्टात सांगितले की, हरियाणा आणि पंजाब (Haryana and Punjab) राज्यात कार्यरत असलेल्या दिव्यांग सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीचे वय 62 वर्षाचा लाभ दिला जात आहे, परंतु यूपीमध्ये (UP) अपंग कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय केवळ 60 वर्षे आहे.
अपंग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, 2016 मध्ये हे देखील स्पष्ट आहे की, अपंग व्यक्तींना सार्वजनिक रोजगाराच्या (Public Employment) बाबतीत कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करता येणार नाही, अशा परिस्थितीत अपंग कर्मचा-यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. सेवानिवृत्तीचे वय 60 ते 62 वर्षे आवश्यक आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती रजनीश कुमार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, समाजातील विविध व्यक्तींच्या सर्व प्रकारच्या भेदभावांना प्रतिबंध करण्यासाठी आणि समाजात त्यांचा प्रभावी सहभाग आणि समावेश सुनिश्चित करण्यासाठी कायदा, 2016 तयार करण्यात आला आहे.
परंतु याचिकाकर्ता यूपी राज्यातील वेगवेगळ्या सरकारी कर्मचार्‍यांवर होत असलेल्या भेदभावाकडे लक्ष वेधत आहे असे नाही. येथे तो त्याच्या समकक्षांपेक्षा कमकुवत नाही.
उच्च न्यायालयाने निरीक्षण केले की भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 मध्ये अधोरेखित करण्याचा संदर्भ देण्यात आला आहे की सर्व कायदे सर्व लोकांना समान रीतीने लागू झाले पाहिजेत. कलम 14 वर्गीकरण करण्यास परवानगी देते.
तथापि, अशा वर्गीकरणाला काही वाजवी आधार असणे आवश्यक आहे, याचा अर्थ योग्य वर्गीकरण निषिद्ध नाही. हरियाणा आणि पंजाब राज्याने त्यांच्या भिन्न-अपंग कर्मचार्‍यांसाठी विहित केलेले सेवानिवृत्तीचे वय UP मधील भिन्न-अपंग कर्मचार्‍यांना अधिकार कायदा, 2016 मध्ये निहित अधिकारांच्या बाबतीत लागू केले जाऊ शकत नाही.
उच्च न्यायालयाने पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की यूपी राज्यातील भिन्न दिव्यांग कर्मचारी पंजाब आणि हरियाणा राज्यात सेवा करणार्‍या भिन्न सक्षम कर्मचार्‍यांच्या चांगल्या परिभाषित वर्गापासून एक वेगळा वर्ग बनवतात.
सध्याच्या खटल्यातील वस्तुस्थितीनुसार, उत्तर प्रदेश राज्यातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना भिन्न वागणूक देण्याची याचिका त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयाशी संबंधित आहे. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
