Money limitations : देशात आता अनेकजण स्वरूपात व्यवहार करत आहेत. तसेच सरकारकडूनही नागरिकांना कॅशलेस व्यवहार करण्यास सांगण्यात येते. त्यामुळे आता बऱ्याच ठिकाणी ऑनलाईन व्यवहार प्रणाली सुरु करण्यात आली आहे. पण आजही अनेकजण घरामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम ठेवत असतात.
पण भारतात आयकर विभागाकडून आर्थिक व्यवहाराबाबत काही नियम बनवण्यात आले आहेत. त्यामुळे आयकर विभागाकडून बनवण्यात आलेल्या नियमानुसार आर्थिक व्यवहार करावे लागतात. पण घरामध्ये किती रक्कम कॅशच्या स्वरूपात ठेवता येते याचीही मर्यादा आयकर विभागाकडून ठरवण्यात आली आहे.
भारतामध्ये आयकर विभागाकडून घरामध्ये किती रक्कम ठेवता यावर कोणतेही निर्बंध ठेवलेले नाहीत. मात्र जर तुमच्या घरावर आयकर विभागाकडून छापा टाकल्यास आणि तुमच्या घरामध्ये रक्कम सापडल्यास त्या रक्कमेचा हिशोब आयकर विभागाला द्याव लागतो. तसेच पैशांचा स्रोत देखील सांगावा लागतो.
जर तुम्ही तुमच्याकडे असलेल्या रक्कमेचा हिशोब दिला आणि त्याबद्दलची कागदपत्रे आयकर विभागाला दिली आणि त्यासंबंधी जुळली नाहीत तर आयकर विभागाकडून तुम्हाला दंड देखील केला जाऊ शकतो.
आयकर विभागाकडून त्या रक्कमेबाबत तपासणी केली जाते. तसेच संबंधित व्यक्तीला त्या रक्कमेबाबत स्पष्टीकरण देता न आल्यास ती रक्कम जप्त केली जाते आणि त्या रक्कमेच्या 137 टक्क्यांपर्यंत दंड आकारला जातो.
दंड टाळण्यासाठी काय करावे?
आयकर विभागाकडून दंड जपू नये यासाठी तुम्हाला काही काम करावे लागेल. तसेच कमीत कमी रोखीचे व्यवहार केले पाहिजेत. उदाहरणार्थ, कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही कर्जासाठी किंवा ठेवीसाठी 20,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम स्वीकारण्याची परवानगी नाही.
हा नियम एखाद्या व्यक्तीच्या स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणास देखील लागू होतो. कोणत्याही आर्थिक वर्षात 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोखीचे व्यवहार बेहिशेबी आणि स्रोत नसले तरच दंड आकारू शकतात.
तुम्ही बँकेमध्ये अनेकदा पाहिले असेल की ५० हजारांपेक्षा जास्त रक्कम काढण्यासाठी पॅनकार्ड मागितले जाते. त्याशिवाय तुम्हाला त्यापेक्षा जास्त रक्कम दिली जात नाही. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेशन कडून असा नियम तयार करण्यात आला आहे.
जर एखाद्या बँक खातेधारकाने वर्षभरात बँक खात्यात २० लाख रोख रक्कम जमा केली तर त्याला पॅनकार्ड आणि रक्कमेबाबत तपशील द्यावा लागतो. जर असे न केल्यास त्याला देखील आयकर विभागाकडून नोटीस येऊ शकते.
या गोष्टी लक्षात ठेवा
जर तुम्ही मालमत्ता खरेदी किंवा विक्री करत असताना 30 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची रोख रक्कम भरल्यास तुमची देखील आयकर विभागाकडून चौकशी केली जाऊ शकते. तसेच क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड वापरून एका व्यवहारात 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला तर त्याची चौकशी होऊ शकते.
भारताच्या आयकर विभागाच्या नियमानुसार कोणत्याही व्यवहारात तुम्ही 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख व्यवहार करू शकत नाही. उदाहरणार्थ, तुम्ही एकाच व्यवहारात ₹ 3 लाख किमतीचे सोन्याचे दागिने खरेदी करत असल्यास, तुम्हाला चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किंवा बँक ट्रान्सफरद्वारे पेमेंट करावे लागेल.
