Petrol Diesel Export Ban : देशात दिवसेंदिवस महागाई वाढत चालली आहे. देशातील इंधनाच्या किमती देखील गगनाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक हैराण झाले आहेत. आता सरकारकडून पेट्रोल आणि डिझेलबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारकडून पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवरील बंदी वाढवण्यात आली आहे. देशांर्गत पेट्रोल आणि डिझेलची कमतरता भासू नये यासाठी सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे आर्थिक वर्ष २०२३ अखेरपर्यंत निर्बंध लागूच असणार आहेत. भारत हा जगातील ३ रा सर्वात मोठा तेलाचा ग्राहक आहे.
ही बंदी किती काळ टिकेल हे ठरलेले नाही
शनिवारी सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याबाबत सरकारकडून माहिती देखील देण्यात आली आहे. तेलाच्या निर्बंधांवरील मुदत किती दिवस ठेवली जाणार याबाबत सरकारकडून काहीही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
सरकारच्या नवीन आदेशानुसार, रिफायनरींना त्यांच्या वार्षिक गॅसोलीन निर्यातीच्या 50 टक्के आणि डिझेलच्या 30 टक्के देशांतर्गत बाजारपेठेत विकावे लागेल. या वर्षी 4 मार्चपासून, डिझेलच्या निर्यातीवरील विंडफॉल कर कमीत कमी 0.50 रुपये प्रति लिटर आणि जेट इंधनावरील कर (ATF) शून्यावर आणण्यात आला, तर देशांतर्गत उत्पादित कच्च्या तेलावर किरकोळ वाढ करण्यात आली.
काही अहवालांमध्ये असे म्हटले आहे की निर्बंधांमुळे काही भारतीय रिफायनर्स, प्रामुख्याने खाजगी कंपन्यांना पुन्हा निर्यात करण्यासाठी रशियन इंधन खरेदी करण्यापासून रोखता येईल.
त्यामुळेच निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती
रशिया आणि युक्रेन युद्धाचा परिणाम या सर्व गोष्टीवर आजही होत असल्याचे दिसत आहे. युक्रेनच्या आक्रमणामुळे रशियाकडून परिष्कृत उत्पादने खरेदी करणे बंद करणाऱ्या युरोपसह इतर देशांना भारतीय कंपन्या इंधनाची निर्यात करत आहेत.
गेल्या वर्षी गैर-सरकारी रिफायनरी कंपन्यांनी नफ्यासाठी देशांतर्गत बाजारपेठेऐवजी बाह्य बाजारात तेल विकण्यास सुरुवात केल्यावर सरकारने हा कठोर निर्णय घेतला. त्यामुळे देशातील पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी सरकारी कंपन्यांना सरकारने ठरवून दिलेल्या किमतीपेक्षा स्वस्त तेल विकावे लागले.
