दिघी पोर्ट आगरदांडा टर्मिनल हे विकसित होत आहे. याचा मुरुड तालुक्याला निश्चित फायदा होणार आहे. आमचे शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत. त्यांच्या जमिनी रेल्वेसाठी घेतल्या जाणार असल्याने ते विस्थापित होणार आहेत. तर काही शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत.
तसेच रेल्वे रुळांच्या दोन्ही बाजूला शिल्लक राहिलेल्या जमिनीचा शेतकरी लाभ घेऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे या जमिनी हस्तांतरित करताना बाजारभावाप्रमाणे त्याचे मूल्य निश्चित करावे, अशी मागणी शेकापचे रायगड जिल्हा सहचिटणीस मनोज भगत यांनी केली आहे.
मुरुड आगरदांडा येथे दिघी पोर्ट विकासाचे काम वेगात सुरू असून या भागात लवकरच रेल्वेसाठी जमीन हस्तांतरण प्रक्रियेने वेग घेतला आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांना शासनाकडून चांगला मोबदला मिळण्यासाठी ते पत्रकरांशी संवाद साधताना बोलत होते.
मुरुड तालुक्यातील शेतकरी हा गरीब गटात मोडत असून शेतीबरोबरच खाडीलगत मच्छीमारी करून आपला उदरनिर्वाह करतात. अदानी पोर्ट आल्याने मच्छीमारीच्या व्यवसायाला बाधा निर्माण होऊन येथील मासेमारी संपुष्टात आली आहे. या गोष्टी सुद्धा विचारात घेऊन शेतकऱ्यांना याचा मोबदला दिला गेला पाहिजे, अशी आग्रही मागणी यावेळी भगत यांनी केली.
सध्या सर्वत्र बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे रेल्वेसाठी जागा देणाऱ्या शेतकऱ्यांना नोकरी मिळण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र मिळणे गरजेचे आहे. रेल्वेसाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकरी कुटुंबातील व्यक्तीला दिघी पोर्टमध्ये प्राधान्याने नोकरी द्यावी, ही आपली प्रमुख भूमिका असल्याचे यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले.
ज्या शेतकऱ्यांची संपूर्ण जमीन रेल्वेसाठी गेली आहे, त्या स्थानिक शेतकऱ्याला भविष्यात शेती खरेदी करण्यासाठी महसूल खात्याकडून शेतकरी दाखला दिला गेला पाहिजे, यासाठी आम्ही शेतकऱ्यांच्या बाजूने लढणार असल्याचे यावेळी भगत म्हणाले.
