कुकडी प्रकल्पातील पाण्याचा प्रश्न नेहमीच उपस्थित होतो. सरकार कुणाचेही असो पण त्या पाण्यासाठी अहमदनगरकरांवर नेहमीच भांडण्याची वेळ येते. आता कुकडी प्रकल्पातील पाणी आंबेगाव, शिरुर तालुक्यात जास्तीत जास्त वाळवून घेण्यासाठी आमदार दिलीप वळसे यांनी फिल्डिंग लावली आहे.
विशेष म्हणजे त्यांनी आज दि. 11 रोजी मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक देखील बोलावली. मात्र या बैठकीपासून इतर लोकप्रतिनिधी यांना दूर ठेवलं गेलं आहे. या बैठकीत जो काही निर्णय होईल त्याचा दोन दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
या बैठकीत डिंबे माणिकडोह प्रकल्प बोगदा तळपृष्ठ निश्चित होईपर्यत चतुर्थ सुधारीत विकास आखाड्यात समावेश न करण्याची सूचना केली.
कुकडी प्रकल्पात डिंबे धरणांतर्गत कळमझाई व म्हाळसाकांत सिंचन योजनांचा समावेश करावा, आंबेगाव व शिरूर तालुक्याचा पाणी नियोजनाचा वाटा कायम ठेवावा, डिंबे डाव्या कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी ८० कोटी रुपये तातडीने मंजूर करावेत, आंबेगाव तालुक्यात नदीतून बंधाऱ्यात कायमस्वरूपी पाणी सोडावे, अशा मागण्या या बैठकीत करण्यात आल्या.
अहमदनगर व सोलापूर मधील शेतकरी हक्काच्या पाण्यापासून दूर राहतात. अनेक वर्षांपासून हा लढा सुरू आहे. यावर सरकार ठाम भूमिका घेत नाही. अहमदनगर व सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकरी पाणीपुरवठ्याबाबत आशावादी आहेत. परंतु यांचा विचार न करता आ. दिलीप वळसे यांनी आपल्या पोळीवर तूप ओतण्यासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे डिंबे-माणिकडोह बोगद्याचा प्रश्न सोडतील, अशी अशा शेतकऱ्यांना होती. परंतु वळसे यांच्या या भूमिकेनंतर ती शक्यताही कमी झाली आहे.
कुकडी लाभक्षेत्रातील जुन्नर, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, करमाळा तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी आता काय भूमिका घेणार ? हक्काचे पाणी मिळवण्यासाठी वरच्या दरबारात आक्रमक होणार का? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
