महाराष्ट्रात कृषी, पुरवठा व वितरण, आपत्ती व्यवस्थापन, वाहतूक नियंत्रण, सर्वेक्षण, सुरक्षा व्यवस्थेचे संनियंत्रण, साधन सामग्रीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सरकारने मिशन ड्रोन प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये पुढील पाच वर्षांकरिता राज्यातील १२ जिल्ह्यांत आणि ६ विभागांत मिशन ड्रोन केंद्र स्थापन केली जातील.
यासाठी सुमारे २३८ कोटी ६३ लाखांचा खर्च अपेक्षित असून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २९ जणांची समिती नेमल्याचे परिपत्रक उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने काढले आहे.
तंत्रज्ञानाने औद्योगिक क्षेत्रात अनेक क्रांतिकारक बदल घडत आहेत. ड्रोन विविध जटील, गुंतागुंतीच्या आणि आव्हानात्मक समस्या सोडवण्यास फायदेशीर ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य ड्रोन हब विकसित करण्याचा निर्णय जून २०२३ मध्ये घेण्यात आला.
आयआयटी सोबत विचारविनिमय करून अत्याधुनिक ड्रोन मिशनची आखणी आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वसमावेशक यंत्रणा तयार करण्याचे यात ठरले. त्यानुसार राज्यातील विभाग व जिल्हास्तरावर अभियांत्रिकी शैक्षणिक ब संशोधन संस्था, शासकीय संस्था, औद्योगिक आस्थापनात मिशन ड्रोन तंत्रज्ञान कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.
कृषी क्षेत्र पीक पाहणी व फवारणीबरोबरच पुरवठा व वितरण, आपत्ती व्यवस्थापन, वाहतूक नियंत्रण, सर्वेक्षण, सुरक्षा व्यवस्थेचे संनियंत्रण, साधन सामग्रीचे कमी वेळ आणि अल्प किमतीत व्यवस्थापन करता येणार आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागात दुर्गम भागात औषधांचे, विविध आजारांवरील लसींचे, सर्पदंश, श्‍वानदंश लसींचे वितरण करणे सोपे होईल. नैसर्गिक आपत्ती किंवा दुर्घटनेच्या ठिकाणी तातडीने व्हिडीओ कॅमेरा आणि ध्वनिक्षेपक यंत्रणा उपलब्ध करता येईल.
दुष्काळ प्रवण क्षेत्राची पाहणी, संभाव्य पूरग्रस्त क्षेत्राचा मान्सूनपूर्व अंदाज, जलसाठ्यांचे संवर्धन, गृहविभाग संबंधित कायदा व सुव्यवस्था राखणे, विविध क्षेत्रांत ड्रोन तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरणार आहे. हे सर्व लक्षात घेऊन राज्य सरकारने १४ डिसेंबर २०२३ रोजी आयआयटीने दिलेल्या मिशन ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
अभियांत्रिकी महाविद्यालये, तंत्रज्ञान संस्था आणि विविध विभागांच्या प्रशासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून १२ जिल्ह्यांत आणि ६ विभागांत मिशन ड्रोन प्रकल्प राबवला जाईल. मुंबईतील आयआयटी हे ड्रोन केंद्राचे मुख्यालय असेल. मिशन ड्रोनसाठी सरकार २३८ कोटी ६३ लाख रुपये आयआयटीला मोजणार आहे.
