Mother’s Name Mandatory : महाराष्ट्र साकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता महिलांना एक वेगळी ओळख मिळणार आहे. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने नुकताच हा निर्णय घेतला आहे, ज्यात जन्म प्रमाणपत्र, शाळेचे दस्तऐवज, मालमत्तेचे दस्तऐवज, आधार कार्ड, पॅन कार्ड अशा सर्व सरकारी कागदपत्रांमध्ये आईचे नाव अनिवार्य करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी 1 मेपासून होणार आहे. या नव्या नियमातून अनाथ मुलांना सूट देण्यात आली आहे. 1 मे 2014 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या मुलांना त्यांचे पहिले नाव, त्यानंतर आईचे पहिले नाव आणि नंतर वडिलांचे नाव आणि आडनाव नमूद करावे लागणार आहे. विवाहित महिलांच्या बाबतीत, महिलेच्या नावापुढे पतीचे नाव आणि आडनाव लिहिण्याची सध्याची पद्धत सुरू राहील.
महाराष्ट्र सरकारने म्हटले आहे की, 1 मे किंवा त्यानंतर जन्मलेल्यांनी शाळा, परीक्षा प्रमाणपत्रे, पे स्लिप आणि महसूल दस्तऐवजांसाठी या नमुन्यात आईचे नावं नोंदवावे लागेल. याशिवाय जन्म-मृत्यू नोंदणीमध्ये आईचे नावही समाविष्ट करता येईल का, याबाबत आरोग्य विभागाला केंद्राशी बोलण्यास सांगितले आहे.
महिला आणि बाल विकास विभागाने यापूर्वी सांगितले होते की, हा निर्णय मातांच्या महत्त्वाच्या भूमिकेला मान्यता देण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून पाहिले जाऊ शकते कारण सरकारी कागदपत्रांमध्ये वडिलांचे नाव आधीच नमूद केलेले असते आणि ते प्रामुख्याने लिहिलेले जाते.
एक दिवसापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान सांगितले होते की, शैक्षणिक प्रमाणपत्र आणि पदवीवर केवळ वडिलांचे नाव नाही तर आईचे नाव देखील असावे. न्यायमूर्ती सी हरी शंकर म्हणाले की, ज्याप्रमाणे मुलगी आणि मुलगा हे जोडप्याची मुले म्हणून ओळखले जाण्याचे समान हक्कदार आहेत, त्याचप्रमाणे आई आणि वडिलांनाही मुलाचे पालक म्हणून मान्यता मिळण्याचा तितकाच हक्क असला पाहिजे.
