Ahmednagar News : पश्चिम वाहिनी नद्यांचे अरबी समुद्राला अतिरिक्त वाहुन जाणारे ८० टीएमसी पाणी तात्काळ गोदावरी खोऱ्यात वळवावे, या संदर्भात उच्च न्यायालयाने आदेश करूनही राज्य शासनाने त्याची पुर्तता केलेली नाही, म्हणून कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याने सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली येथे स्वतंत्र याचिका दाखल केली होती.
त्याची सुनावणी नुकतीच होवून सर्व याचिका निकाली काढताना सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश केला कौ, याबाबत तुम्ही उच्च न्यायालयात जाऊन सदरचे आदेश प्राप्त करून घ्यावेत, अशी माहिती कोल्हे साखर कारखान्याचे वतीने बाजु मांडलेले अँड. एम. वाय. देशमुख यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.
याबाबत दिलेल्या माहितीनुसार, उर्ध्व गोदावरी खोरे हे अतितुटीचे आहे. परिणामी नगर, नाशिक विरुद्ध मराठवाडा या प्रादेशिक पाणी वादात पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्राला अतिरिक्त वाहुन जाणारे पाणी पुर्वेकडे बळवून येथील शेती व शेतकर्‍यांना दिलासा द्यावा,
अशी याचिका सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याने उच्च न्यायालय मुंबई येथे जनहित याचिकेवर सुनावणी होवून उच्च न्यायालयाने आदेश दिला की, सहा महिन्याच्या आत सहकारी पाणी वापर संस्था स्थापन करा,
जमिनीचे आलेखन करा, पाण्याचे क्षेत्रीय वाटप करावे, पश्चिमेचे पाणी पुर्वेकडे वळवावे, जायकवाडी जलाशयाची पाणी साठवण क्षमता तपासावी, गोदावरी अभ्यास गट शासनाने नेमला होता.
तो राज्य शासनाने स्वीकारलेला नसतानाही त्या रिपोर्टच्या आधारे समन्यायी पाणी वाटप करता येवू शकत नाही, राज्य शासनाने सदरच्या कमिटीचा रिपोर्ट मान्य केलेला नाही, व सदरचा अहवाल एकतर्फी असून तो समन्यायी ‘पाणी वाटपाच्या तरतुदींशी विसंगत आहे,
तसेच ब्लॉकधारक शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांबाबत उच्च न्यायालयाने योग्य ती बाजु विचारात घेतली नाही, परंतु राज्य शासनाने मेहेरबान कोर्टाच्या आदेशाचे पालन केले नाही. म्हणून सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याने सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे याचिका दाखल केली होती.
त्यावर (दि.२) एप्रिल सर्वोच्च न्यायालय यांच्यापुढे सुनावणी झाली. सदर याचिकेत सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याच्या वतीने अँड. एम.वाय. देशमुख यांनी सविस्तर बाजु मांडतांना म्हणाले की, उर्ध्व गोदावरी खोरे हे अतितुटीचे असून बारमाही गोदावरी कालवे लाभधारक शेतकऱ्यांना शेतीला पाणी मिळत नाही.
परिणामी त्यांचे पिकांचे कोट्यावधी रूपयांचे नुकसान होते. नगर, नाशिक जिल्हयातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिगृहित करतांना १८ एकरापर्यंत जमिनी सिमीत केल्या. त्याबद्दल त्यांना पाण्याचे ब्लॉक मंजूर केले. परंतु समन्यायी पाणी कायद्याने सदर शेतकऱयांचे ब्लॉकचे पाणी गेले व त्यांच्या अधिग्रहित केलेल्या जमिनी देखील परत केल्या नाही,
म्हणून त्यांना हक्काचे पाणी मिळालेच पाहिजे. उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात पाण्याची समृद्धी निर्माण केल्याशिवाय त्याचे वाटप होवूच शकत नाही. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे अरबी समुद्राला अतिरिक्त वाहुन जाणारे ८० टीएमसी पाणी पुर्वेकडे वळवून तुटीच्या खोऱ्यात पाणी वाढवावे.
त्यानंतर कोर्टाने सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्यांस रिलीफ दिली की, तुम्ही हायकोर्टात जाऊन तुमच्या मागण्या मान्य करून घ्या, असे ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा सदरची समन्यायी पाणी प्रश्नाची समस्या सुटण्यासाठी भविष्यकालीन अधिकची लढाई लढण्याचे सुतोवाच आहे. नव्याने उच्च न्यायालयासमोर न्यायालयीन बाजू भक्कमपणाने मांडुन हा संघर्ष सोडविता येवू शकतो.
मात्र यासाठी अनिश्चित काळ संघर्ष पुन्हा करावा लागणार असल्याने तुर्तास सदरच्या निकालाचा वेगळा अन्वयार्थ काढुन कुणीही शेतकऱ्यांना संभ्रमीत करून नये. गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याची तुट भरून काढण्यासाठी पश्चिमेचे पाणी पुर्वेकडे वळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयात जाऊन बाजु मांडण्याची मुभा दिलेली आहे.
