8th Pay Commission : सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू करावा या मागणीसाठी कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून शासन दरबारी जोरदार पाठपुरावा सुरू आहे. खरे तर गेल्या अनेक महिन्यांपासून याबाबतचा पाठपुरावा शासन दरबारी होतोय. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या आधी सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून लवकरात लवकर आठवा वेतन आयोग लागू झाला पाहिजे यासाठी शासनाकडे मागणी करण्यात आली होती.
महत्त्वाचे म्हणजे लोकसभा निवडणुकीचा कार्यकाळ पाहता सरकार याबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल आणि लवकरात लवकर नवीन वेतन आयोग लागू होईल अशी अपेक्षा देखील सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाटत होती. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या काळात याबाबत सकारात्मक निर्णय झाला नाही पुढे अर्थसंकल्पात तरी याबाबतचा निर्णय होईल अशा बातम्या समोर आल्या होत्या मात्र अर्थसंकल्पातही याबाबतचा निर्णय झाला नाही.
पण आता पुढील वर्षी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात आठवावेतन आयोग लागू करण्याबाबत केंद्रातील मोदी सरकार सकारात्मक निर्णय घेणार असा दावा मीडिया रिपोर्ट मध्ये होऊ लागला आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत आला आहे. पहिला वेतन आयोग 1946 मध्ये स्थापित झाला आणि तेव्हापासून दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत आला आहे.
सध्याचा सातवा वेतन आयोग हा 2016 मध्ये लागू झाला असून आता आठवा वेतन आयोग हा 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणे अपेक्षित असल्याचे मत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून व्यक्त केले जात आहे. अशातच कॅबिनेट सचिवांना आणि फायनान्स सचिवांना आठवा वेतन आयोग स्थापित करण्याची विनंती करण्यात आली असल्याची माहिती समोर येत आहे. दरम्यान आता आपण आठवावेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी तिजोरीवर किती बोजा पडणारी या संदर्भात थोडक्यात माहिती पाहण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
सध्याच्या सातव्या वेतन आयोगात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुमारे २३ टक्के वाढ करण्यात आली होती. सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर झालेल्या वाढीपेक्षा ही वाढ जास्त होती. म्हणून आता आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात नेमके किती वाढ होणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
मीडिया रिपोर्ट नुसार 8वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर किमान वेतन सुमारे 34,500 रुपये होईल, असे सांगण्यात येत आहे. सध्या किमान वेतन 18,000 रुपये आहे. म्हणजेच किमान वेतनात जवळपास दुप्पट वाढ होणे अपेक्षित असल्याचा दावा केला जातोय. 8व्या वेतन आयोगात डीए वाढवण्याचे सूत्रही बदलले जाणे अपेक्षित आहे.
वेतन आयोगाच्या स्थापनेनंतर केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू होते. आयोग स्थापन झाल्यानंतर त्याच्या बैठका सुरू होतात. त्यानंतर व्यापक चर्चेनंतर आयोग आपला अहवाल सरकारला सादर करतो. वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यापूर्वी सरकारला आपल्या आर्थिक स्थितीचा सर्वंकष विचार करावा लागेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
याचे कारण म्हणजे सुमारे एक कोटी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या पगार आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे अन यामुळे सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे. सध्याचा सातवा वेतन आयोग लागू करताना सरकारी तिजोरीवर एक लाख करोड रुपयांचा अतिरिक्त बोच पडला होता. दरम्यान आठवा वेतन आयोग लागू करताना यापेक्षा अधिकचा बोज सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे.
