अहिल्यानगर – महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार शहरातील कोणत्याही व्यक्तीला आपल्या राहत्या घरी कोणताही प्राणी पाळायचा असेल, तर त्या प्राण्याची नोंदणी महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे करणे बंधनकारक आहे. केवळ कुत्रीच नव्हे; तर परवानगी असलेला कोणताही प्राणी पाळण्यासाठी हा परवाना असणे बंधनकारक आहे. अहिल्यानगर शहरात बहुसंख्य प्राणीप्रेमींना याची माहिती नसल्याने पाळीव प्राण्यांसाठी परवाना घेतला जात नाही.
पाळीव प्राण्याबद्दल एखादी तक्रार आल्यास कारवाईची तरतूदही आहे. त्यामुळे शहरातील नागरिकांनी त्यांच्याकडील पाळीव प्राण्यांची नोंद आरोग्य विभागात करून घ्यावी, असे आवाहन आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी केले आहे.
महानगरपालिकेत पाळीव प्राण्यांच्या परवान्यासाठी आवश्यक बाबींची पडताळणी झाल्यानंतर परवाना, तसेच टोकन दिले जाते. परंतु, असा परवाना घ्यावा लागतो, याचीच कल्पना बहुसंख्य प्राणीप्रेमींना नसल्याने पाळीव प्राण्यांच्या संख्येच्या तुलनेत पाळीव प्राण्यांसाठी परवाना घेतलेल्यांची संख्या अतिशय कमी असल्याचे समोर आले आहे.
त्यामुळे पाळीव प्राण्यांसाठी परवाना न घेतलेल्या नागरिकांबाबत माहिती घेऊन त्यांच्याकडून ही प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच याबाबत व्यापक जागृतीही केली जाणार आहे.
केंद्र सरकारने २०३० पर्यंत देश रेबीजमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यानुसार देशभर कार्यवाही केली जात आहे. पाळीव प्राण्यांची नोंदणी व परवान्याचे नूतनीकरण या वेळी संबंधित प्राण्याच्या लसीकरणाचा पुरावाही सादर करावा लागतो.
त्यातून पाळीव प्राण्यांच्या लसीकरणाची स्थिती महापालिकेला समजते. मात्र, परवाना काढणे आणि त्याचे नूतनीकरण या दोन्ही बाबत उदासीनताच असल्याने बाधित कुत्रे चावल्यास रेबीजचा धोका संभवतो. त्यामुळे नागरिकांनी पाळीव प्राण्यांचे लसीकरण व नोंद दोन्ही आवश्यक आहे.
नागरिकांना पाळीव प्राण्यासाठी परवाना घ्यायचा असेल, तर जुन्या महानगरपालिकेतील आरोग्य विभागाच्या कार्यालयात अर्ज करावा लागतो. अर्जासोबत अर्जदाराचा रहिवासी पुरावा, पाळीव प्राण्याचे पासपोर्ट आकाराचे तीन फोटो, रेबीज इंजेक्शन दिल्याच्या प्रमाणपत्राची प्रत; तसेच मिळकतकर भरल्याचा पुरावा जोडणे आवश्यक आहे.
अर्जासोबत दहा वर्षांसाठी शुल्क एकावेळी स्वीकारले जाते. मात्र, यानंतरही दर वर्षी कार्यालयात नूतनीकरण करून घेणे बंधनकारक आहे. पाळीव प्राण्याबद्दल कोणाकडून तक्रार आल्यास संबंधित पाळीव प्राण्यासाठी परवाना घेतलेला नसेल तर महापालिका कारवाई करू शकते. त्यामुळे पाळीव प्राण्याची नोंद महानगरपालिकेकडे करणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे.
सध्या ही प्रक्रिया ऑफलाइन पद्धतीने आरोग्य विभागाच्या कार्यालयांमध्ये जाऊन अर्ज व पुरावे सादर करून करावी लागते. ही प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध करण्याचे काम सुरू असून, लवकरच ऑनलाइन माध्यमातूनही ही सुविधा उपलब्ध होईल, असे आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी सांगितले.
