Ahilyanagar Breaking : अहिल्यानगरमधून एक मोठी बातमीसमोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कारखाना संचालक मंडळाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशीचे आदेश दिले. नेमके काय घडले ? काय आहे प्रकरण? पाहुयात सविस्तर.. पद्मश्री विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या बोगस कर्जमाफी प्रकरणी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये बाळासाहेब केरूणात विखे पाटील व दादासाहेब पवार, एकनाथ घोगरे, अरुण कडू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १८ मार्च २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात विखे कारखान्याच्या ९ कोटी बोगस कर्ज प्रकरणी याचिका दाखल होती.
या याचिकेचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कारखाना संचालक मंडळाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशीचे आदेश दिले. ही याचिका कारखान्याचे ऊस उत्पादक सभासद बाळासाहेब विखे पाटील तसेच सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब पवार यांनी दाखल केली होती.
राहता येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांनी कारखाना संचालक मंडळाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचा जो आदेश दिला होता त्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात राहता न्यायालयाचा आदेश रद्द ठरविला होता. खंडपीठाच्या या आदेशाच्या विरोधात याचिकाकर्ते विखे व पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती व राहता न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवण्याची विनंती केली होती.
त्यास अनुसरून सर्वोच्च न्यायालयाने राहता न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवून विखे कारखाना संचालकांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करून तपास करण्याचे आदेश दिले आहे. विखे कारखान्याने सन २००४- २००५ मध्ये युनियन बँक व बँक ऑफ इंडिया या दोन राष्ट्रीयकृत बँकांकडून सुमारे ९ कोटी रुपयांचे कर्ज ऊस लागवड बेसल डोस कामी घेतले होते. सभासदांसाठी आलेले हे कर्ज देताना बँकांनी ज्या अटी घातल्या होत्या त्या प्रामुख्याने सदर होऊन रकमा शेतकऱ्यांचे चेक ने किंवा त्यांच्या खात्यात सरळ भरणा केला जावा अशा स्वरूपाचे होत्या.
मात्र धक्कादायक गोष्ट अशी की सदर रकमेचे वाटप सभासदांना कधीच केले गेले नाही. या रकमेचा वापर कारखान्याने मर्जीप्रमाणे केला व त्याची माहिती सुद्धा शेतकरी किंवा कुणालाही दिली नाही. या कालावधीत सन २००४-२००७ राधाकृष्ण विखे पाटील राज्यमंत्री मंडळात सदस्य होते व ते कारखान्याचे संचालकही होते. सन २००९ मध्ये राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृषी कर्जमाफी योजना आणली. सदर योजना फक्त शेतकऱ्यांसाठीच होती कृषी संबंधित कोणत्याही संस्था किंवा सोसायट्यांना ही योजना लागू नव्हती या दरम्यान राधाकृष्ण विखे पाटील हे राज्याचे कृषिमंत्री होते त्यांनी आपल्या सत्ता व अधिकाराचा गैरवापर करून उल्लेखित दोन्ही बँकांना शासनाकडे कर्जमाफीचा प्रस्ताव दाखल करण्यास भाग पाडले.
जेणेकरून ही रक्कम कारखाना ऊस उत्पादक सभासदांना लागवडीसाठी दिली गेली होती. दोन्ही बँकांनी राज्य सरकारकडे नऊ कोटी रुपयांचे कर्जमाफीचे प्रस्ताव पाठवले. या ज्या शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप झाल्याचे दाखवण्यात आले होते त्याची यादीही बँकांनी या प्रस्तावात सादर केली होती. राज्य शासनाने कृषी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाचे लेखा परीक्षण करताना बँकेकडून प्रत्येक शेतकऱ्यांचा तपशील ज्यांना लाभ देण्यात आला.
त्या प्रत्येक शेतकऱ्यांचे बँक स्टेटमेंट यासह माहिती मागितली असता सदर माहिती बँकेकडे तसेच कारखान्याकडे उपलब्ध नसल्याने विभागीय निबंधक सहसंस्था लेखापरीक्षण नाशिक यांनी नमूद केले की उपरोक्त बँकांनी सादर केलेला प्रस्ताव सन २००९ च्या कृषी कर्जमाफी योजनेच्या विरुद्ध आहेत. त्यामुळे सन २०१२ पासून राज्य शासनाने कृषी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत माफ केलेल्या ९ कोटीची संपूर्ण रक्कम ६ टक्के व्याजासह मागण्यास सुरुवात केली .
कारखाना व बँकेने मधल्या दीर्घकाळात रक्कम वापरली होतीस ती रक्कम परतफेड केली परंतु शासनाने 6% व्याज कारखाना किंवा बँकांनी दिलेच नाही दरम्यान याचिकाकर्त्यांनी फसवणूक खोटे कागदपत्रे तयार करणे व त्याद्वारे शेतकऱ्यांच्या नावाचा गैरवापर करून रकमेचा अफार किंवा गैरवापर केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यासाठी तक्रारी केल्या. मात्र २३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी सहकार राज्यमंत्र्यांनी त्यांच्या बैठकीत ठराव घेऊन निर्देश दिले की ज्या संस्था किंवा बँकांनी अनियमित कर्जमाफीच्या प्रस्तावातून मिळालेल्या रकमेची परतफेड केली आहे.
अशा संस्था किंवा बँकांच्या फौजदारी कारवाई केली जाणार नाही. सहकार मंत्र्यांचा या निर्णयाचा आधार घेऊन पोलिस अधिकाऱ्याने याचिके करते विखे व पवार यांच्या तक्रारी कामे काहीही हस्तक्षेप केला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस तपासात आव्हान देण्याची मुभा दिल्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी प्रथम वर्ग न्यायदंड अधिकारी राहता यांच्यासमोर दावा दाखल केला या दाव्यास अनुसरून न्यायालयाने पोलिसांना एफ आय आर नोंदविण्याचे निर्देश दिले होते.
या आदेशाच्या विरोधात विखे कारखान्याने पुनश्च उच्च न्यायालयात अहवाल दिले त्यास अनुसरून उच्च न्यायालयाने याआधी उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण निकाली निघाले असून परत असे निर्देश देण्याचा अधिकार प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी राहता यांना नाही असे तांत्रिक कारण देत त्यांचा आदेश रद्द केला. यावर याचिकाकर्ते यांच्या याचिकेप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत पोलिसाला प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी राहता यांच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्याचे व ८ आठवड्याच्या आत तपास पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले असून
सर्वोच्च न्यायालयातील या खटल्या कामी याचिकाकर्ते दादासाहेब पवार यांचे वतीने अँड.प्रज्ञा तळेकर व अँड पुलकित अग्रवाल यांनी काम पाहिले. तसेच याचिकाकर्ते कारखान्याचे ऊस उत्पादक सभासद बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या वतीने ज्येष्ठविधीतज्ञ सुधांशू चौधरी यांनी काम पाहिले. तर विखे कारखान्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधीतज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी काम पाहिले अशी माहिती पत्रकार परिषदेमध्ये दिली.
