श्रीगोंदा- नागवडे साखर कारखान्याने कामगारांना दिलेला तीन महिन्यांचा ले-ऑफ बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक असल्याचा आरोप कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष केशवराव मगर यांनी केला आहे.
कारखान्याच्या गैरव्यवस्थापनाला अध्यक्ष राजेंद्र नागवडे यांचा मनमानी कारभार कारणीभूत असताना, कमी गाळपाचे खापर सभासद शेतकऱ्यांवर फोडले जात आहे. या निर्णयाविरोधात मगर यांच्यासह इतर नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत ले-ऑफ तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
ले-ऑफचा निर्णय
केशवराव मगर, बाबासाहेब इथापे, स्मितल वाबळे, हरिभाऊ कुरुमकर, अॅड. बाळासाहेब काकडे, विजय कापसे, राजकुमार पाटील आणि अनंता पवार यांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, नागवडे कारखान्याने कमी गाळपाचे कारण पुढे करत कायम आणि हंगामी कामगारांना तीन महिन्यांचा ले-ऑफ जाहीर केला आहे. हा निर्णय पूर्णपणे मनमानी आणि नियमबाह्य आहे. कारखान्याच्या अकार्यक्षम व्यवस्थापनामुळे गाळप कमी झाले असताना, कामगारांना याची शिक्षा देणे चुकीचे आहे. त्यांनी हा ले-ऑफ त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
कारखान्याचे अपयश
मागील दहा वर्षांत नागवडे कारखाना कधीही सात लाख मेट्रिक टन गाळप करू शकला नाही. कारखान्याची क्षमता पूर्णपणे वापरली न जाणे हे अध्यक्ष नागवडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे अपयश आहे. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान कामगारांना प्रचारासाठी वापरल्याने कारखाना १५ दिवस उशिरा सुरू झाला. ऊसतोड पक्षपातीपणे केली गेली आणि ऊसदराची घोषणा हंगामाच्या शेवटी करण्यात आली. यामुळे सभासद आणि कामगारांमध्ये असंतोष वाढला आहे. या चुका लपवण्यासाठी नागवडे सभासद आणि कामगारांना दोष देत असल्याचा आरोप नेत्यांनी केला आहे.
कामगारांवर अन्याय
नागवडे यांनी निवडणूक प्रचारात कामगारांना वेठबिगारीप्रमाणे वापरले आणि आता त्याच कामगारांच्या रोजीरोटीवर गदा आणली आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे. काही सभासदांना राजकीय वैरामुळे ऊसतोड नाकारली गेली, तर काहींना हंगाम संपताना उशिरा ऊसतोड दिली गेली. उदाहरणार्थ, अजनूज येथील एका सभासदाला १५/६ ची नोंद असतानाही हंगामाच्या शेवटी ऊसतोड मिळाली. यामुळे नागवडे यांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
