महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेत क्रांतिकारी बदल घडला आहे! शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विविध शालेय समित्यांचे एकत्रीकरण करून फक्त चार समित्या गठित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळाले असून, यामुळे मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांवरील प्रशासकीय कामाचा बोजा लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. या निर्णयाने शिक्षकांमध्ये समाधानाचे वातावरण पसरले असून, शालेय व्यवस्थापन अधिक सुटसुटीत आणि प्रभावी होण्याची अपेक्षा आहे.
शिक्षक संघाची मागणी
शाळांमध्ये विविध समित्यांच्या क्लिष्ट कामकाजामुळे मुख्याध्यापक आणि शिक्षक त्रस्त होते. यावर तोडगा काढण्यासाठी अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाने ४ ऑक्टोबर २०१८ रोजी तत्कालीन शिक्षण सहसंचालक दिनकर टेमकर यांच्याकडे समित्यांचे एकत्रीकरण करण्याची मागणी करणारे निवेदन सादर केले होते.
संघाचे राज्य कार्याध्यक्ष अण्णा आडे आणि राज्य संघटक राजेंद्र निमसे यांनी ही मागणी पुढे रेटली. या मागणीची दखल घेत शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी ४ एप्रिल २०१९ रोजी शालेय शिक्षण विभाग, मुंबई यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला.
कोविडमुळे रखडला प्रस्ताव
कोविड-१९च्या महामारीमुळे हा प्रस्ताव काही काळ रखडला होता. यानंतर शिक्षक संघाने तत्कालीन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे निवेदन सादर करून शिफारस करण्याची विनंती केली. विखे पाटील यांनी १० ऑक्टोबर २०२२ रोजी तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे याबाबत शिफारस केली. मात्र, मंत्रालयीन पातळीवरील प्रशासकीय उदासीनतेमुळे हा मुद्दा प्रलंबित राहिला.
शिक्षक संघटनांशी चर्चा
शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी ५ जानेवारी २०२५ रोजी जय हिंद कॉलेज, मुंबई येथे राज्यातील सर्व शिक्षक समन्वय संघटनांची बैठक घेतली. या बैठकीत शिक्षकांनी १५ शालेय समित्यांच्या जटिल कामकाजामुळे येणाऱ्या अडचणी मांडल्या. शिक्षक संघासह अन्य संघटनांनी या समित्यांच्या संख्येत कपात करण्याची मागणी केली. भुसे यांनी याबाबत तातडीने कारवाईचे आश्वासन दिले.
समितीची स्थापना
शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी आणि शिक्षण संचालक (माध्यमिक) संपत सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्राथमिक शिक्षण सहसंचालक रमाकांत काटमोरे यांनी १६ सदस्यीय राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली.
या समितीत प्रशासकीय अधिकारी, मुख्याध्यापक आणि तज्ञ शिक्षकांचा समावेश होता. समितीने राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि खासगी शाळांमधील समित्यांचे शासकीय दस्तऐवज, परिपत्रके आणि शासन निर्णयांचा सखोल अभ्यास केला. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन मॅरेथॉन बैठका घेऊन त्यांनी एकत्रीकरणाचे प्रारूप तयार केले, जे शालेय शिक्षण विभागाला सादर करण्यात आले.
शासन निर्णय जारी
शालेय शिक्षण विभागाचे अवर सचिव विजय भोसले यांनी या प्रारूपाच्या आधारे शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयानुसार, शालेय स्तरावर आता फक्त चार समित्या गठित केल्या जाणार आहेत. या समित्यांची नेमणूक, कार्यप्रणाली आणि कायदेशीर बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. यामुळे पूर्वीच्या १५ समित्यांच्या बैठका, अजेंडा तयारी आणि इतिवृत्त ठेवण्याच्या जटिल कामातून मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शिक्षकांमध्ये समाधान
या निर्णयामुळे शिक्षकांवरील प्रशासकीय कामाचा बोजा कमी झाला असून, त्यांना अध्यापनावर अधिक लक्ष केंद्रित करता येणार आहे. “हा निर्णय शिक्षकांसाठी दिलासादायक आहे. समित्यांच्या संख्येत कपात झाल्याने आम्हाला आता शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर लक्ष देणे शक्य होईल,” असे अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्य सरचिटणीस कल्याण लवांडे यांनी सांगितले.
शिक्षक संघटनेने केले स्वागत
या शासन निर्णयाचे स्वागत अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आणि राज्य अध्यक्ष देविदास बस्वदे, राज्य सरचिटणीस कल्याण लवांडे, राज्य कार्याध्यक्ष अण्णा आडे, राज्य कोषाध्यक्ष विनयश्री पेडणेकर, राज्य सल्लागार प्रकाश दळवी, सुरेश भावसार, विश्वनाथ सूर्यवंशी, राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण पाटील, राज्य संयुक्त सचिव राजेंद्र निमसे, राज्य संघटक बाळासाहेब कदम, राज्य महिला आघाडी अध्यक्षा उर्मिला बोंडे, अहमदनगर जिल्हाध्यक्ष शरद वांडेकर, ऐक्य मंडळाचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप चक्रनारायण, सुनील शिंदे, विलास लवांडे, सुधीर बोन्हाडे, सुरेश नवले, सुधीर रणदिवे, दत्तात्रय परहर, रज्जाक सय्यद, संदीप भालेराव, मधुकर डहाळे, रामप्रसाद आव्हाड, विष्णू बांगर, भाऊसाहेब घोरपडे, ज्ञानदेव कराड, महेश लोखंडे, बाळासाहेब जाधव आणि सुनील दरंदले यांनी केले आहे.
