अहिल्यानगर- जिल्ह्यातील मुळा धरणाच्या कालवे आणि वितरिकांवरील अतिक्रमणांचा प्रश्न आता पुढे आलाय. गेली पाच दशकं शांत बसलेला जलसंपदा विभाग अचानक खडबडून जागा झालाय. विभागाने आपल्या मालकीच्या जागांचा शोध घेतला असता, राहुरी, नेवासा, शेवगाव आणि पाथर्डी तालुक्यांतील कालवे आणि वितरिकांजवळच्या शासकीय जागांवर तब्बल ८६० ठिकाणी अतिक्रमणं झाल्याचं समोर आलं.
ही अतिक्रमणं हटवण्याचा इशारा विभागाने दिलाय, पण यामुळे “इतकी वर्षं हा विभाग काय करत होता?” असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडलाय. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या आदेशानंतर सुरू झालेल्या या मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंता पसरली आहे.
जलसंपदा मंत्र्याचा आदेश
१९७२ मध्ये राहुरी तालुक्यातील बारगाव नांदूर येथे २६ हजार दशलक्ष घनफूट क्षमतेचं मुळा धरण बांधण्यात आलं. या धरणाचे दोन कालवे, उजवा (५२ किमी) आणि डावा (२५ किमी), राहुरी, नेवासा, शेवगाव आणि पाथर्डी तालुक्यांतील गावांना पाणीपुरवठा करतात. गेल्या ५२ वर्षांपासून मुळा पाटबंधारे विभाग या कालवे आणि वितरिकांचं व्यवस्थापन आणि देखरेख करत आहे.
पण या काळात विभागाने कधीच अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम राबवली नाही. “इतकी वर्षं अधिकारी आणि कर्मचारी झोपले होते का?” असा सवाल स्थानिक शेतकरी विचारताहेत. आता जलसंपदा मंत्र्यांच्या आदेशानंतर विभागाने अतिक्रमणांचा शोध घेत ८६० ठिकाणी शेतकऱ्यांनी केलेली अतिक्रमणं शोधून काढली आणि त्यांना नोटिसा पाठवायला सुरुवात केली.
जलसंपदा विभागाला ५० वर्षानंतर जाग
कालवे आणि वितरिकांजवळच्या शासकीय जागांवर शेतकऱ्यांनी पक्की घरं, गुरांचे गोठे, कांदा शेड्स यांसारखी बांधकामं केली आहेत. पाण्याची सोय उपलब्ध असल्याने अनेकांनी या जागांचा वापर केला. “ही बांधकामं आम्ही रातोरात केली नाहीत. गेली कित्येक वर्षं ही परिस्थिती आहे, आणि आता अचानक आम्हाला अतिक्रमण काढायला सांगताहेत,” असं एका शेतकऱ्याने सांगितलं. या अतिक्रमणांमुळे कालव्यांचं पाणी व्यवस्थापन आणि देखभाल यावर परिणाम होत असल्याचं जलसंपदा विभागाचं म्हणणं आहे. पण शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे, “इतकी वर्षं विभागाने का दुर्लक्ष केलं? आता आमच्या बांधकामांवर बुलडोझर का चालवायचा?”
जलसंपदा विभागाची कारवाई
मुळा पाटबंधारे विभागाने अतिक्रमण केलेल्या शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठवायला सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांना सात दिवसांत स्वतःहून अतिक्रमणं हटवण्याची मुदत देण्यात आली आहे. ही मुदत संपल्यानंतर पोलिस बंदोबस्तात अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम राबवली जाणार आहे. विभागाने पहिल्या टप्प्यात ८०० हून अधिक शेतकऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
“कालवे आणि वितरिकांजवळच्या शासकीय जागा मोकळ्या करणं गरजेचं आहे, जेणेकरून पाणीपुरवठा सुरळीत राहील,” असं एका अधिकाऱ्याने सांगितलं. पण ही कारवाई शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक आणि मानसिक तणाव निर्माण करत आहे, कारण अनेकांनी या जागांवर मोठी गुंतवणूक केली आहे.
आमदारांची भूमिका
ही मोहीम जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या आदेशानंतर सुरू झाली आहे. नेवासा, राहुरी, शेवगाव आणि पाथर्डी तालुक्यांतील अतिक्रमणांचा प्रश्न आता राजकीय रंग घेऊ लागलाय. नेवासाचे विठ्ठल लंघे, राहुरीचे शिवाजी कर्डिले आणि शेवगाव-पाथर्डीच्या मोनिका राजळे हे सगळे महायुतीचे नेते आहेत आणि विखे पाटील यांच्याशी त्यांचे चांगले संबंध आहेत.
“आमदार या प्रकरणात काय भूमिका घेतात, यावर मोहिमेचं भवितव्य अवलंबून आहे,” असं एका स्थानिक नेत्याने सांगितलं. शेतकऱ्यांचा रोष लक्षात घेता आमदार शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहतात की मंत्र्यांच्या आदेशाला पाठिंबा देतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
