राज्य सरकारने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्त्वावर (सीएचबी) कार्यरत असलेल्या शिक्षकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सीएचबी शिक्षकांनी मानधनवाढीसाठी केलेल्या आंदोलनांना आणि मागण्यांना अखेर यश मिळाले आहे.
नव्या निर्णयानुसार, उच्च माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांचे प्रतितास मानधन १५० रुपयांवरून ३०० रुपये, तर माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांचे मानधन १२० रुपयांवरून २५० रुपये करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो सीएचबी शिक्षकांना आर्थिक दिलासा मिळाला असून, शिक्षण क्षेत्रातील अर्धवेळ शिक्षकांच्या योगदानाला मान्यता मिळाली आहे.
मागणीची दखल
सीएचबी (क्लॉक हौर बेसिस) शिक्षक हे मान्यताप्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये विशिष्ट विषयांच्या अध्यापनासाठी तासिका तत्त्वावर नियुक्त केले जातात. ज्या शाळांमध्ये पूर्णवेळ शिक्षकांचा कार्यभार उपलब्ध नसतो, तिथे अर्हताप्राप्त व्यक्तींना तासिका तत्त्वावर नियुक्त केले जाते. या शिक्षकांना त्यांच्या घड्याळी तासांच्या आधारावर मानधन दिले जाते. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून हे मानधन अत्यल्प होते, ज्यामुळे शिक्षकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. सीएचबी शिक्षकांनी याबाबत वारंवार आंदोलने, निवेदने आणि चर्चा करून सरकारचे लक्ष वेधले, पण त्यांच्या मागणींकडे दुर्लक्ष होत होते. अखेर, सरकारने या मागणीची दखल घेत मानधनवाढीचा निर्णय घेतला आहे.
आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार
राज्यात सध्या सीएचबी शिक्षकांची संख्या मोठी आहे. शिक्षक भरती प्रक्रिया रखडल्यामुळे अनेक शाळांमध्ये तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांची नियुक्ती मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. विशेषतः, उच्चशिक्षित तरुण, ज्यात बी.एड., एम.एड. आणि पीएच.डी. धारकांचा समावेश आहे, ते सीएचबी शिक्षक म्हणून सेवा देत आहेत. या शिक्षकांना पूर्णवेळ शिक्षकांप्रमाणेच अर्हता असते, तरीही त्यांना कमी मानधनावर काम करावे लागत होते. नव्या मानधनवाढीमुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. उदाहरणार्थ, उच्च माध्यमिक शिक्षकांना आता महिन्याला १०० तासांचे अध्यापन केल्यास ३०,००० रुपये मिळू शकतात, तर माध्यमिक शिक्षकांना २५,००० रुपये मिळू शकतात, जे पूर्वीच्या तुलनेत दुप्पट आहे.
मानधनाची जबाबदारी शिक्षण संचालकांवर
या निर्णयात सरकारने काही महत्त्वाच्या सूचनाही केल्या आहेत. सीएचबी शिक्षकांची नियुक्ती करताना त्यांची अर्हता पूर्णवेळ शिक्षकांप्रमाणेच असावी, यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच, त्यांचे मानधन नियमितपणे आणि वेळेवर अदा करण्याची जबाबदारी शिक्षण संचालकांवर सोपवण्यात आली आहे. यामुळे शिक्षकांना मानधनासाठी विलंबाचा सामना करावा लागणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.
काही मागण्या अद्यापही प्रलंबित
हा निर्णय सीएचबी शिक्षकांसाठी मोठा दिलासा असला, तरी त्यांच्या काही मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत. उदाहरणार्थ, कायमस्वरूपी शिक्षक भरती, सुट्ट्यांचे लाभ आणि इतर सुविधा याबाबत शिक्षक संघटना सातत्याने मागणी करत आहेत. तरीही, मानधनवाढीच्या या निर्णयाचे शिक्षकांनी स्वागत केले आहे. येत्या काळात शिक्षक भरती प्रक्रिया मार्गी लागल्यास आणि सीएचबी शिक्षकांना अधिक स्थिरता मिळाल्यास शिक्षण क्षेत्रात आणखी सुधारणा होऊ शकते. सध्या, हा निर्णय राज्यातील हजारो शिक्षकांसाठी आशेचा किरण ठरला असून, त्यांच्या आर्थिक आणि मानसिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
