राज्य शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे. ही वस्तुस्थिती असताना नवी मुंबई शहरातील काही शाळामध्येच अशा प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात आहे.
त्यामुळे सर्वसामान्य बुद्धीच्या विद्यार्थ्यांनी करायचे काय? असा प्रश्न उपस्थित करीत पालक वर्ग असंतोष व्यक्त करू लागले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य बुद्धीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी पालक करीत आहेत.
२०२५-२६ हे शैक्षणिक वर्ष १६ जूनपासून सुरू होत आहे. त्यामुळे ग्रामीण व शहरी भागातून आलेल्या काही पालकांनी आपल्या पाल्यांच्या प्रवेशासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. परंतु तिथे गेल्यावर विद्यार्थी प्रज्ञावंत असावा.
त्यांनी पहिल्या वर्गातून उत्तीर्ण होताना चांगली टक्केवारी असावी, अशा प्रकारची नियमावली लावून प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामुळे ज्यांची मुलं सर्वसामान्य बुद्धीची आहेत त्यांना प्रवेश देण्यापासून वंचित ठेवले जात आहे.
जे विद्यार्थी आठवी व नववीमध्ये सर्वसामान्य गुण घेऊन उत्तीर्ण झाले असतील, तर त्याचा परिणाम दहावी मंडळाच्या परीक्षेवर परिणाम होतो. अर्थात तो विद्यार्थी उत्तीर्ण होत नाही. त्याचा परिणाम शाळेच्या निकालावर होतो. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. असाच प्रकार दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत दिसून आला आहे.
एखादा पालक शाळेत प्रवेशासाठी गेल्यानंतर त्यांना शाळा व्यवस्थापन पाल्याची पुन्हा परीक्षा घेण्यासाठी आग्रह करतात. त्यात ८० टक्केपेक्षा जास्त टक्केवारी मिळाली, तर प्रवेश दिला जाईल, असे सांगितले जात असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे.
ज्यावेळी एखाद्या शाळेत विद्यार्थ्याला प्रवेश दिला जातो, त्यावळी तो विद्यार्थी ज्या वर्गातून उत्तीर्ण झाला आहे त्याची गुणपत्रिका तपासली जाते. मात्र, तो विद्यार्थी सी किवा डी क्रमांकाचे गुण घेऊन उत्तीर्ण झाला असेल, त्याला प्रवेश देण्यास शाळा टाळाटाळ करत आहे.
शासनाकडून विद्यार्थिनींना सुलभरीत्या शिक्षण मिळावे म्हणून विविध योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. परंतु या ठिकाणी मुलींनादेखील प्रवेश देण्यात येत नसल्याचे समोर आले आहे.
२००९ शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, प्रत्येक १४ वर्षांपर्यंतच्या मुला-मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे अत्यंत गरजेचे आहे. तरीसुद्धा काही शाळा मुलांना प्रवेश देण्यास टाळाटाळ करत आहेत.
