Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- भारत-पाकिस्तान सीमेवरील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने सर्व जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणांना आपत्कालीन परिस्थितीसाठी सज्ज राहण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये विशेषतः ब्लॅकआउटच्या परिस्थितीत रुग्णालयांसाठी पर्यायी व्यवस्था उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे. अहिल्यानगर येथे राज्य शासनाने जिल्हा स्तरावर वॉररूम स्थापित करण्याचे आणि मॉकड्रिल आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासोबतच, सामाजिक जागरूकता, सायबर देखरेख आणि पोलिस गस्त वाढवण्यासारख्या उपाययोजनाही राबवल्या जाणार आहेत. या लेखात शासनाच्या या निर्देशांचा आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेतला आहे.
राज्य शासनाचे निर्देश आणि आढावा
मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा झाली. या बैठकीत ब्लॅकआउट, मॉकड्रिल आणि इतर सुरक्षा उपाययोजनांबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या. जिल्हा प्रशासनाला ब्लॅकआउटच्या परिस्थितीत रुग्णालयांशी समन्वय साधण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासोबतच, आरोग्य, आपत्ती व्यवस्थापन आणि इतर महत्त्वाच्या विभागांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून प्रशासन पूर्णपणे सज्ज राहील. अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी स्थानिक प्रशासनाची बैठक घेऊन शासनाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले.
मॉकड्रिल आणि वॉररूम स्थापना
राज्य शासनाने सर्व जिल्ह्यांना मॉकड्रिल आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्याची तारीख लवकरच निश्चित केली जाईल. मॉकड्रिलद्वारे ब्लॅकआउटसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत प्रशासन आणि नागरिकांची तयारी तपासली जाईल. यासोबतच, प्रत्येक जिल्ह्यात वॉररूम स्थापित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही वॉररूम ब्लॅकआउटच्या काळात रुग्णालयांशी समन्वय साधण्याचे आणि आपत्कालीन व्यवस्थापनाचे केंद्र म्हणून काम करेल. वॉररूमद्वारे प्रशासनाला परिस्थितीवर तात्काळ नियंत्रण ठेवता येईल आणि आवश्यक निर्णय जलदगतीने घेता येतील.
ब्लॅकआउट म्हणजे काय?
ब्लॅकआउट ही युद्धजन्य किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत राबवली जाणारी सुरक्षा उपाययोजना आहे, ज्यामध्ये शत्रूच्या हल्ल्यापासून संरक्षणासाठी सर्व प्रकाश बंद केला जातो. यामुळे शहर किंवा परिसर हवाई हल्ल्यापासून सुरक्षित राहतो. जिल्हा प्रशासनाला ब्लॅकआउटबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी व्हिडीओ, पॅम्फलेट्स आणि सामाजिक माध्यमांचा वापर करून विद्यार्थी आणि नागरिकांना ब्लॅकआउट दरम्यान काय करावे आणि काय करू नये याची माहिती दिली जाणार आहे. महापालिकेला सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना या जागरूकता मोहिमेत सहभागी करून घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
रुग्णालयांसाठी पर्यायी व्यवस्था
ब्लॅकआउटच्या काळात रुग्णालयांना अखंडित सेवा देण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये पर्यायी विद्युत व्यवस्थेचा वापर, जसे की जनरेटर किंवा सौरऊर्जा, यांचा समावेश आहे. रुग्णालयांना गडद रंगाचे पडदे किंवा गडद काचांचा वापर करून बाहेरून प्रकाश दिसणार नाही याची खबरदारी घ्यावी लागेल. यामुळे रुग्णालये शत्रूच्या हल्ल्याचे लक्ष्य बनणार नाहीत. तसेच, आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णालयांशी समन्वय साधण्यासाठी विशेष यंत्रणा स्थापन केली जाणार आहे, जी वॉररूमशी जोडली जाईल. यामुळे रुग्णालयांना आवश्यक साहित्य, कर्मचारी आणि संसाधनांचा पुरवठा अखंडितपणे होईल.
पोलिस आणि सायबर देखरेख
पोलिस यंत्रणेला कोंबिंग ऑपरेशनची संख्या वाढवण्याचे आणि गस्त अधिक चोख ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सायबर सेलला सामाजिक माध्यमांवर विशेष देखरेख ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये शत्रूला मदत करणारे किंवा चुकीची माहिती पसरवणारे हँडल शोधून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच, सैन्याच्या तयारीशी संबंधित कोणतेही चित्रीकरण किंवा त्याचे सामाजिक माध्यमांवरील प्रसारण यावर गुन्हा दाखल होईल. यासोबतच, अतिमहत्त्वाच्या विभागांचे सायबर ऑडिट करून त्यांची डिजिटल सुरक्षा मजबूत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
