Banking News : गेल्या काही महिन्यांमध्ये देशातील मध्यवर्ती बँकेने अर्थातच रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने महाराष्ट्रातील अनेक बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे तसेच काही बँकांचे लायसन्स सुद्धा आरबीआयकडून रद्द करण्यात आले आहे.
नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी आरबीआयने देशातील पाच मोठ्या बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली होती आणि या बँकेत बँक ऑफ महाराष्ट्र या सरकारी बँकेचा सुद्धा समावेश होता. अशातच आता एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार आरबीआयकडून देशातील एका मोठ्या सहकारी बँकेचे लायसन्स रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे सध्या संबंधित बँकेच्या ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण असून बँकेतील जमा पैशांचे नेमके काय होणार असा प्रश्न ग्राहक उपस्थित करत आहेत.
यामुळे आज आपण आरबीआयने देशातील कोणत्या सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला आहे आणि याचा ग्राहकांवर काय परिणाम होणार याबाबतची डिटेल माहिती जाणून घेणार आहोत.
या बँकेचा परवाना रद्द
मिळालेल्या माहितीनुसार, देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने म्हणजेच आरबीआयने उत्तर प्रदेश राज्यातील लखनऊ येथील एचसीबीएल को-ऑप बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
यामुळे सध्या या सहकारी बँकेच्या ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. आरबीआयने या बँकेचे लायसन्स रद्द करताना बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची शक्यता नसल्याचे कारण पुढे केले आहे.
आरबीआयने काल 19 मे 2025 रोजी यासंदर्भात एक महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे यामध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की या बँकेने 19 मे पासून कामकाज थांबवले आहे.
आरबीआयने उत्तर प्रदेशचे सहकारी आयुक्त आणि निबंधक यांना ही बँक बंद करण्याची आणि बँकेसाठी लिक्विडेटर नेमण्याचा आदेश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
ठेवीदारांच्या पैशांचे काय होणार
जाणकारांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, लिक्विडेशनवर, प्रत्येक ठेवीदारास ठेव विमा आणि कर्ज गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) कडून पाच लाख रुपये मिळणार आहे. म्हणजेच बँकेतील ठेवीदारांना आपली पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम परत मिळणार आहे पण यापेक्षा जास्त पैसे या बँकेत असतील तर ते परत मिळणार नाहीत.
समजा एखाद्या ग्राहकाचे या बँकेत पाच लाख रुपये आहेत तर त्यांना संपूर्ण रक्कम परत मिळणार आहे पण जर या बँकेत एखाद्याचे सहा लाख रुपये असतील तर अशा ग्राहकाला फक्त पाच लाख मिळतील.
दरम्यान, बँकेच्या आकडेवारीनुसार 98.69 टक्के ठेवीदारांना आपली पूर्ण रक्कम परत मिळणार आहे. यामुळे ग्राहकांचे फारसे नुकसान होणार नाहीये.
