Government Employee News : केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील जनरल विमा कंपन्या (PSGIC), राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) यांच्या कर्मचाऱ्यांसह निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन व पेन्शन सुधारणा मंजूर केल्या आहेत.
या निर्णयामुळे सुमारे ४६,३२२ कार्यरत कर्मचारी आणि ४६,००० हून अधिक निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. केंद्र सरकारने आज (२३ जानेवारी) जारी केलेल्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात ही माहिती दिली.
या वेतन व पेन्शन सुधारणांसाठी सरकारवर एकूण सुमारे ८,१७७.३० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये वेतनवाढीच्या थकबाकीसाठी ५,८२२.६८ कोटी रुपये, राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत योगदानासाठी २५०.१५ कोटी रुपये आणि कौटुंबिक पेन्शनसाठी २,०९७.४७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
नाबार्डमधील ग्रुप ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्त्यांमध्ये २० टक्के वाढ मंजूर करण्यात आली असून ही वाढ १ नोव्हेंबर २०२२ पासून लागू होणार आहे. तसेच, निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन RBI–नाबार्ड पेन्शन पद्धतीशी सुसंगत करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे नाबार्डवर सुमारे १७० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त वार्षिक खर्च येणार असून, वेतन थकबाकीसाठी ५१० कोटी आणि पेन्शन सुधारणेसाठी ५०.८२ कोटी रुपयांचा एकरकमी खर्च होणार आहे. विशेषतः १ नोव्हेंबर २०१७ पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
PSGIC कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन सुधारणा १ ऑगस्ट २०२२ पासून लागू करण्यात येणार आहे. यामध्ये एकूण वेतन बिलात १२.४१ टक्के वाढ, तर मूलभूत वेतन व महागाई भत्त्यात १४ टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
यासोबतच, १ एप्रिल २०१० नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी NPS अंतर्गत सरकारचे योगदान १० टक्क्यांवरून १४ टक्के करण्यात आले आहे. तसेच, कौटुंबिक पेन्शनसाठी ३० टक्के एकसमान दर लागू करण्यात आला आहे.
या निर्णयाचा लाभ सुमारे ४३,२२७ कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. दरम्यान, RBI च्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत पेन्शन व महागाई सवलतीत १ नोव्हेंबर २०२२ पासून १० टक्के वाढ मंजूर करण्यात आली आहे.
यामुळे सरकारवर एकूण २,६९६.८२ कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार असून, यामध्ये थकबाकीपोटी २,४८५.०२ कोटी रुपये आणि वार्षिक २११.८० कोटी रुपयांचा नियमित खर्च समाविष्ट आहे. या निर्णयांमुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि त्यांच्या अवलंबितांना अधिक सुरक्षित व सन्मानजनक निवृत्ती लाभ मिळणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
