अहमदनगर Live24 टीम, 26 फेब्रुवारी 2022 : जिल्हा परिषद निवडणुकीचे (Zilla Parishad elections) सर्वांना वेध लागले असताना शुक्रवारी झालेली सर्वसाधारण सभा (General Assembly) खेळीमेळीच्या वातावरणात होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र सभा ऑनलाईन झाली. ऑनलाईन सभेत नेहमीप्रमाणे प्रशासन विरोधात पदाधिकारी असा काही सदस्य असा संघर्ष कायम राहिला. ऑनलाईन सभा झाल्याने अनेक सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. यावर शेवटची सभा मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठ्वड्यात गेट टूगेदर सभा घेण्याची ग्वाही अध्यक्षा राजश्री घुले यांनी दिली.
झेडपीत प्रशासन व पदाधिकारी विरोधात काही सदस्यांचा संघर्ष
प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य राजेश परजणे म्हणाले आम्हाला वेळेत उत्तरे मिळत नाहीत. प्रशासन मनमानी पद्धतीने कारभार चालवत आहे. याला दुजोरा देत सुनील गडाख यांनीही मागील वेळेस सुद्धा अश्याच पद्धतीने कारभार झालेला आहे. या मुद्यांवरून ऑनलाईन सभेत सदस्य आणि प्रशासन यांची चांगलीच शाब्दिक खडाजंगी जुंपली. यावेळी परजणे यांनी तुम्ही सर्वजण प्रशासनाला पाठीशी घालत आहे, असा आरोपही केला.
जिल्हा परिषदेत अधिकारी आपली ऑफिसेस दुरुस्त करत आहेत. नव्याने बांधत आहे, मात्र लहान मुलांसाठी शाळा खोल्या बांधल्या गेल्या नाहीत. पाथर्डी तालुक्यामध्ये शाळा उघड्यावर भरत आहे, हीच परिस्थिती इतर ठिकाणी आहे, असा मुद्दा अनेक सदस्यांनी यावेळी उपस्थित केला. अधिकाऱ्यांचे ऑफिस दुरुस्त करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची निविदा काढलेली नाही. तसेच ज्या पद्धतीने कामकाज केले केले त्याला जबाबदार कोण आहे. संबंधित अधिकाऱ्याला याचा जाब विचारा व त्याच्या पगारातून ते पैसे वसूल करा, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. तर दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा घुले यांनी या सर्व प्रकरणाची चौकशी केली जाईल व त्यानंतर आम्ही निर्णय घेऊ असे सांगितले.
अखर्चित वरून खडाजंगी
परजणे म्हणाले जिल्हा परिषदचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी हा शासनाकडे परत दिलेला आहे. या संदर्भामध्ये सदस्यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. मागच्या वेळेला सर्वसाधारण सभेमध्ये आपण या संदर्भात विशेष सभा घेणार होतो. मात्र अध्यक्ष यांनी सभा घेतली नाही, असा मुद्दा परजणे यांनी उपस्थित केला. या वेळेला अध्यक्ष घुले यांनी जो निधी परत गेलेला आहे, तो शासनाच्या निकषानुसार परत गेलेला आहे, असे सांगितले.
ग्रामपंचायत कर्जावरून ओसवाल धारेवर
जिल्हा परिषद(Nagar) ग्रामपंचायतींना विशेष विकास कामासाठी दहा वर्षाच्या मुदतीवर कर्ज देते. ज्या ग्रामपंचातींनी कर्ज घेतले होते त्यांच्या वसुलीसाठी ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ओसवाल यांनी या कर्जाच्या वसूलीसाठी काय कारवाई केली. असा प्रश्न विचारात ओसवाल यांना चांगलेच धारेवर धरले. नगर तालुक्यातील केडगाव आणि फकीरवाड ग्रामपंचायतींचा यांचा समावेश आता महापालिकेत झाला असून ग्रामपंचायत हद्दीत असतांना त्यांनी घेतलेल्या कर्जाची फेड अद्याप झालेली नाही.