Ahmednagar News : केंद्र सरकार सर्वसामान्यांच्या सुखसोयीसाठी विविध योजना राबवत असते. यातील एक महत्वाकांक्षी योजना म्हणजे गरिबांना घरे. २०१५ मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ही मोदी सरकारने सुरु केली.
या योजनेच्या अंतर्गत संगमनेर तालुक्याच्या ग्रामीण भागात ५ हजार ३८४ इतकी घरकुले बांधून पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असताना तितक्याच घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी ५,१७३ लाभार्थ्यांनी बांधकाम सुरू केले आणि ते पूर्णही केले.
मात्र, २०९ लाभार्थ्यांनी घरकुलाचे बांधकाम सुरू केलेले नाही, त्या लाभार्थ्यांना मिळालेले पैसे त्यांना परत सरकारी खात्यात जमा करावे लागणार आहे, अशी माहिती संगमनेर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी अनिल नागणे यांनी दिली.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ‘ड’ यादी अंतर्गत ग्रामपंचायतीस प्राप्त उद्दिष्टानुसार प्राधान्यक्रमाने लाभार्थ्यांना घरकुलांचा लाभ देण्यात येतो. याशिवाय स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत घरकुल लाभार्थ्यांना शौचालयासाठी स्वतंत्रपणे निधीही उपलब्ध करून दिला जातो.
तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ९० दिवसांची मजुरीदेखील लाभार्थ्यांना दिली जाते. नियमानुसार या योजनेचा लाभ मिळाल्यापासून घरकुलाचे बांधकाम तीन महिन्यांत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. संगमनेर तालुक्यात लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांवर पैसे वर्ग करण्यात आले.
तालुक्यात ९६.१० टक्के काम पूर्ण झाले. मात्र, २०९ लाभार्थी असे आहेत की, ज्यांना पहिला हप्ता १५ हजार रुपये त्यांच्या बँक खात्यांवर वर्ग करण्यात आला. तरीही त्यांनी बांधकाम सुरू केलेले नाही.
१५ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण या योजनेच्या माध्यमातून यापूर्वीही संगमनेर तालुक्यात ५३ लाभार्थ्यांनी घराचे बांधकाम सुरू केलेले नव्हते. त्यांच्या बँक खात्यांवर १५ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता वर्ग करण्यात आला होता.
त्यांच्याकडूनही वर्ग करण्यात आलेल्या पहिल्या हप्त्याचे पैसे पुन्हा शासनाकडे जमा करून घेण्यात आले आहेत, असे पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) भाग्यश्री शेळके यांनी माहिती देताना सांगितले.