Ahmednagar News
Ahmednagar News : नगर रचना, भूमी अभिलेख, महसूल व रेल्वेचे अधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक घेऊन यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करावा, अशी सूचना करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासमवेत बैठक घेवून मार्ग श्रीरामपूरकरांना दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी दिले.
मध्य रेल्वेकडून शहरातील शेकडो नागरिकांना अतिक्रमणाच्या नोटीसा पाठवल्या आल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (ता. ९) खासदार सदाशिव लोखंडे यांच्या उपस्थितीत येथील नगर पालिकेत बैठक पार पडली.
यावेळी सोलापूर रेल्वे विभागाचे वरिष्ठ मंडल अभियंता मोहम्मद फैज, नगरचे सहाय्यक अभियंता यशवंत व्हटकर, तहसीलदार मिलिंद वाघ, मुख्याधिकारी गणेश शिंदे, सिध्दार्थ मुरकुटे, अशोक बागुल, अंजूम शेख, राजेश अलघ, मुख्तार शहा, दिपक चव्हाण, नागेश सावंत, तिलक डुंगरवाल, रज्जाक पठाण, नगर रचनाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.
राज्यातील जळगाव व श्रीरामपूर या दोनच शहरात नगर रचनेला मंजूरी आहे. २०१८ साली विकास आराखडा मंजूर झाला. त्यावेळी रेल्वेने कोणतीही हरकत घेतलेली नाही. नोटीसीमध्ये कशाचाच उल्लेख नाही, जागेवर जावून नावे विचारून ती हाताने लिहून थेट बांधकाम पाडण्याच्या नोटीस दिल्या जात आहेत. तसेच रेल्वेकडे सदर जागेची कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचा दावा माजी नगरसेवक अंजूम शेख यांनी केला.
तसेच रेल्वेच्या बाजूला असलेली जागा वनविभागाची आहे. या जागेच्या उताऱ्यावर रेल्वेचे नाव दिसत नाही. नागिरकांना त्रास होवू न देता यातून मार्ग काढावा, अशी सूचना माजी नगरसेवक राजेश अलघ यांनी मांडली.
दर २० वर्षांनी पालिकेकडून शहर विकास आराखडा जाहीर केला जातो. रेल्वेने त्यावेळी जागेचा दावा का केला नाही, असा प्रश्न प्रकाश चित्ते यांनी उपस्थित केला. विस्थापित होणाऱ्या नागरिकांच्या पुर्नवसनाचा प्रश्न राज्य सरकारकडे मांडला जावा,
असे मुरकुटे यांनी सुचविले. यावेळी एका नागरिकाने १९९३ साली अशापद्धतीने आलेली नोटीस व त्या संदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची पत्र सादर केली.
९५० लोकांना नोटीसा रेल्वेच्या आजूबाजूला जे काम होते. त्यासाठी रेल्वेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले होते का, नगर रचनेचा आराखडा तयार करताना ना हरकत घेणे आवश्यक होते. आमच्याकडे जुना आराखडा, कागदपत्रे आहेत.
आतापर्यंत ९५० लोकांना नोटीस पाठविल्या आहेत.अतिक्रमीत लोक कुठे जातील त्यांचे पुर्नवसन कसे करायचे हाविषयी राज्य सरकारच्या अखत्यारित असल्याचे वरिष्ठ मंडल अभियंता मोहम्मद फैज यांनी स्पष्ट केले.