Ahmednagar News : अहमदनगर महापालिकेच्या वतीने शहरातील बुरुडगाव रोड परिसर येथे बांधण्यात येत असलेल्या रुग्णालयाविरोधातील दाखल केलेली याचिका औरंगाबाद खंडपीठाचे मुख्य न्यायमूर्ती किशोर सी. संत यांनी फेटाळून लावली आहे.
त्यामुळे आता या रुग्णालयाच्या बांधकामातील अडथळा दूर झाला असून गे काम पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांना येथे दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सध्या नगर शहराची लोकसंख्या वाढत आहे. तसेच वाढत्या महागाईच्या काळात सर्वसामान्य नागरिकांना किमान दर्जेदार आरोग्य सेवा देता
यावी यासाठी शहरातील बुरुडगाव रोड परिसर येथे अहमदनगर महापालिकेच्यावतीने अद्यावत रुग्णालयाचे बांधकाम सुरु केले आहे.
हे काम जवळपास ३० ते ३५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मात्र या दरम्यान हेमंत ढगे यांनी महापालिकेने बुरुडगाव रोड परिसर येथील रुग्णालय बांधण्यासाठी प्रसारित केलेल्या निविदेतील इस्टिमेटपेक्षा चार टक्के जास्तीची रक्कम संबंधित बांधकाम ठेकेदाराला दिली असून जनतेचा पैसा असा का जास्तीचा दिला असा प्रश्न करून रुग्णालयाचे बांधकाम थांबवावे. अशी मागणी याचिकेद्वारे केली होती.
याबाबत खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. की घटनेच्या कलम २२६ मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे, जनतेच्या हितासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा शासन यांना असे रुग्णालय बांधण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
विशेष म्हणजे महापालिकेने सभेत तसा ठराव मंजूर केला व जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या ठरावास मान्यता दिल्यानंतर रुग्णालयाच्या बांधकामास मान्यता दिली आहे .
त्यानुसार बांधकाम सुरु करण्यात आले. मनपाकडून रुग्णालय बांधकामासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यात दोन निविदा आल्या होत्या. त्यातील मे. स्पेक्ट्रम इन्फ्रास्ट्रक्चरची निविदा ही महापालिकेच्या इस्टिमेटपेक्षा १५ टक्के जास्त दराची होती.
तर मे. गांधी कन्स्ट्रक्शन्सची निविदा ही इस्टिमेटपेक्षा ०९.९९ टक्के जास्त दराची होती. मनपाने जास्त असलेल्या मे. स्पेक्ट्रम इन्फ्रास्ट्रक्चरला मागे सारून कमी दराच्या असलेल्या मे गांधी कन्स्ट्रक्शन्सशी बोलणी सुरू केली.
वाटाघाटीनंतर गांधी कन्स्ट्रक्शन्सला रुग्णालयाचे बांधकाम करण्याचा ठेका देण्यात आला. यात जास्तीचे पैसे दिले गेल्याचा याचिकाकर्त्याचे म्हणणे वास्तवाला धरून नसल्याने व रुग्णालयाचे बांधकामही ३५ टक्क्यांच्यावर झालेले आहे, अशा वेळी त्या बांधकामाला स्थगिती देणे संयुक्तिक ठरत नाही असे म्हणत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. तसेच याचिकाकर्ते हेमंत ढगे यांना दाव्याच्या खर्चापोटी १० हजार रुपये भरण्याचा आदेश दिला आहे.