file photo
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात मध्यप्रदेश सरकारने जे करून दाखवले ते राज्यातील महाविकास आघाडी सरकराला का जमले नाहीॽ केंद्र सरकार डेटा देत नाही असा आरोप करून आपली जबाबदारी झटणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारचे नेते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे उघडे पडले असल्याची प्रतिक्रिया आ.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली.
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात मध्यप्रदेश सरकारने पुर्नविचार याचिका दाखल केली होती. आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. या निर्णयाकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागून होते.
आघाडी सरकारकडून सातत्याने केंद्र सरकारवर डेटा देत नसल्याचा आरोप करून भाजपला ओबीसीचे आरक्षण नको असल्याचे वातावरण निर्माण केले जात होते.परंतू मध्यप्रदेश सरकारने इम्पिरीकल डेटा गोळा करून आरक्षण टिकविण्यासाठी मुख्यमंत्री शिवराजसिंग यांनी केलेले प्रयत्न महत्त्वपूर्ण ठरले असून, ओबीसीना आरक्षण देण्याच्या बाजूनेच भाजप असल्याचे आज पुन्हा एकदा सिध्द झाले असल्याचे आ.विखे पाटील म्हणाले.
आम्हीही सरकारकडे वारंवार समर्पित आयोग नेमून ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्याची मागणी करीत होतो. परंतू महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्ष वाया घालवली, सरकार मधील मंत्रीच मोर्चे काढून ओबीसींबद्दल केवळ खोटा आवेश दाखवित होते.परंतू यांना ओबीसी समाजाला मनापासुन आरक्षण द्यायचेच नव्‍हते.
यांच्या राजीनाम्‍याच्या वल्‍गनाही केव्‍हाच हवेत विरल्‍या होत्‍या. याकडे लक्ष वेधून आ.विखे पाटील म्हणाले की, ट्रीपल टेस्ट पूर्ण करून डेटा गोळा करण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारने पूर्ण केले असते तर ओबीसी समाजाला न्याय मिळाला असता.
परंतू सरकार ते काम करू शकले नाही. ओबीसी समाजाला यांना न्याय द्यायचाच नव्हता हेच वेळोवेळी सिध्द झाले. सरकार या विषयाचे फक्त राजकारण करीत राहीले. मध्यप्रदेश सरकारने त्रिस्‍तरीय चाचण्‍या पुर्ण करुन, सादर केलेला डेटा सुप्रीम कोर्टाने ग्राह्य धरला. मुख्यमंत्री शिवराजसिंग यांनी जे करून दाखवले ते महाविकास सरकारला जमले नाही हे दुर्दैव असल्याचे आ.विखे पाटील म्हणाले.