Ahmednagar News : निळवंडे धरण लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी आजचा दिवस आनंदाचा व ऐतिहासिक आहे. निळवंडे धरण कालव्यांच्या उर्वरित कामासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही. हे शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे.
असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. धरणामुळे विस्थापित झालेल्या शेतकऱ्यांना मोबदल्यापासून वंचित ठेवले जाणार नाही. अशी ग्वाही ही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. अहमदनगर व नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळी भागासाठी जीवनदायी ठरणाऱ्या निळवंडे धरणातून पाणी सोडण्याची प्रथम चाचणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज निब्रळ येथे पार पडली.
कार्यक्रमाच्या प्रारंभी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते जलपूजन करून निळवंडे धरणाच्या डाव्या कालव्यातून पाणी सोडण्याची चाचणी घेण्यात आली. यावेळी महसूल, पशुसंवर्धन, दूग्ध व्यवसाय विकासमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील,
खासदार सदाशिवराव लोखंडे, खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता विजय भोगले,
अधीक्षक अभियंता अरूण नाईक, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष शिवाजीराव कर्डिले, माजी मंत्री मधुकरराव पिचड, अण्णासाहेब म्हस्के पाटील, माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे, वैभव पिचड आदी मान्यवर उपस्थित होते. या शासनाने पहिल्याच मंत्रीमंडळ बैठकीत शेतकरी, कष्टकरी यांच्या हिताचे निर्णय घेतला असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, शासनाने अकरा महिन्याच्या कालावधीत २९ प्रकल्पांना तात्काळ सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
यामुळे राज्यातील ६ लाख ८ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली आहे. शेतकरी, कष्टकरी व सर्वसामान्यांना केंद्रबिंदू ठेवून शासन काम करत आहे. केंद्राच्या धर्तीवर राज्याने शेतकऱ्यांना नमो महासन्मान योजना सुरू केली आहे. यात शेतकऱ्यांना केंद्राप्रमाणे ६ हजारांची मदत दिली जाणार आहे.
एक रूपयात पीक विमा योजना सुरू करण्यात आला आहे. नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना निकषाच्या दुप्पटीने मदत देण्यात आली . राज्याने २५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सेंद्रीय शेतीचे उद्दिष्ट ठेवले असून जलयुक्त शिवार योजना टप्पा २ सुरू करण्यात आला आहे.
‘निळवंडे च्या पाण्यासाठी शेतकऱ्यांना ५३ वर्ष वाट पाहावी लागली. आता ही प्रतिक्षा फक्त या शासनाने घेतलेल्या कल्याणकारी निर्णयामुळे संपली आहे. असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.