अहमदनगर Live24 टीम, 25 ऑक्टोबर 2021 :- ज्या घटकांसाठी कल्याणकारी योजना राबवत असल्याचे पेट्रोलियम मंत्री सांगत आहेत, त्याच घटकांच्या खिशातून केंद्र सरकार पैसे काढत आहे.
ही कोणती कल्याणकारी राज्याची संकल्पना? केंद्र सरकार जनतेसाठी पैसा खर्च करत आहे की सामान्य जनतेच्या खिशातून पैसे काढून आपला खर्च भागवत आहे, असा सवाल राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी उपस्थित केला आहे.
इंधन दरवाढ आणि त्याचे केंद्र सरकार व भाजपच्या नेत्यांकडून केले जाणारे समर्थन यावरून आमदार पवार यांनी सरकारला प्रश्न केले आहेत. दरवाढीसंबंधी करण्यात येत असलेल्या दाव्यांमधील फोलपणाही त्यांनी लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
फेसबुक पोस्टमध्ये आमदार पवार यांनी म्हटले आहे, कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या म्हणून इंधनाचे दर वाढत असल्याचं केंद्र सरकारकडून सांगण्यात येत होतं, परंतु वस्तुस्थिती जनतेच्या लक्षात आल्यावर युपीए सरकारच्या काळातील ऑईल बॉण्ड्स ची भरपाई करण्यासाठी पेट्रोल डिझेलवरील टॅक्स वाढवले असल्याचं सांगितलं गेलं.
पण तेही सत्य समोर आल्यावर आता लसीकरण, मोफत अन्नधान्य, मोफत गॅस सिलिंडर यासारख्या योजनांचा खर्च भागवण्यासाठी पेट्रोल डिझेलवर अधिकचे टॅक्स आकारले जात असल्याचं आज केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री सांगत आहेत. लसीकरणाच्या ३५००० कोटीसाठी रिजर्व बँकेकडून घेतलेले ९९००० कोटी पुरेसे असतील.
मोफत अन्नधान्य देण्याच्या बाबतीत बघितलं तर अन्नधान्याचा अतिरिक्त साठा करण्यास अधिक खर्च लागत असल्याने हा साठा लवकर खाली करण्यासाठी दोन वर्षापासून कृषी मूल्य आयोग शिफारस करत आहे आणि मोफत अनधान्य वाटप केल्याने उलट सरकारचाच खर्च कमी झाला आहे.
राहिला प्रश्न मोफत गॅस सिलिंडर वाटपाचा, तर सरकारने गेल्या वर्षभरापूर्वीच गॅसवरील सबसिडी देणं बंद करून हजारो कोटी रुपये जनतेकडून वसूल केले आहेत. ज्या घटकांसाठी कल्याणकारी योजना राबवत असल्याचे पेट्रोलियम मंत्री सांगत आहेत, त्याच घटकांच्या खिशातून केंद्र सरकार पैसे काढत आहे.
ही कोणती कल्याणकारी राज्याची संकल्पना ? केंद्र सरकार जनतेसाठी पैसा खर्च करत आहे की सामान्य जनतेच्या खिशातून पैसे काढून आपला खर्च भागवत आहे, असा प्रश्न पडतो. २०१४ मध्ये युपीए सरकारच्या काळात पेट्रोल डिझेल मधून केंद्राला ५३००० हजार कोटी ₹ मिळत होते.
आज भाजप काळात केंद्राकडून ३ लाख कोटी पेक्षा अधिकची वसुली केली जात आहे. बेरोजगारी, दारिद्र्याने कळस गाठलाय. महागाईचा भडका उडालेला आहे. काहीही आलबेल नाही. कुठलेही धोरण नाही, दुरदृष्टी नाही, सर्वत्र गोंधळ आहे.
धोरण आहे ते फक्त मिडीयाच्या सहाय्याने खोटं चित्र दाखवण्याचं. लोकशाही व्यवस्था मोडकळीस आणण्याचं. आज ना उद्या सत्य समोर येईलच, तेंव्हा जनतेला काय उत्तर द्याल ?