Ahmednagar News
Ahmednagar News : सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना राज्यात ५८ मोर्चे अतिशय शांततेने निघाले. फडणवीस यांच्या प्रयत्नांमुळे समाजाला आरक्षण मिळाले देखील होते व हे आरक्षण न्यायालयातही टिकले.
परंतु अडीच वर्षे आघाडी सरकार सत्तेत होते. त्यांच्या हलगर्जीपणामुळेच मिळालेले आरक्षण गमवावे लागले. त्या सरकारने वकिलांना आवश्यक असलेली मदतही केली नाही, अशी टीका महसूलमंत्री विखे यांनी केली.
मराठा आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून संकलित होणाऱ्या माहितीवरच न्यायालयात आपल्याला आरक्षणाची भूमिका मांडणे शक्य होणार आहे. ही माहिती संकलित करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व मदत महसूल विभागाच्या माध्यमातून करण्यात येईल.
असे विखे पाटील यांनी मराठा क्रांती मोर्चाच्या संघटनांच्या शिष्टमंडळाला दिली.मराठा क्रांती मोर्चाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने शिर्डी येथे मंत्री विखे पाटील यांची भेट घेऊन डाटा संकलन करण्यासाठी महसूल विभागाच्या माध्यमातून मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली.
यावेळी शिष्टमंडळाशी बोलताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, आरक्षणाच्या बाबतीत लोकभावनेचा आदर करताना दुसऱ्या बाजूला कायदेशीर बाबीसुद्धा तपासल्या पाहिजे. महाराष्ट्राप्रमाणेच इतरही राज्यांत आरक्षणासाठी आंदोलनं झाली. यासाठी संविधानीक बाबींची पूर्तता करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
महायुती सरकारने आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली क्युरेटीव्ह पिटीशन दाखल केल्याने आरक्षणाच्या बाबतीतील अपेक्षा अधिकच वाढल्या आहेत; पण यापुढे जाऊन आणखी काही कायदेशीर लढाई करावी लागली,
तर सरकार त्यासाठीही प्रयत्न करीत आहे. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत जे व्यासपीठ तयार झाले आहे, ते केवळ पॉलिटीकल स्कोअरींगसाठी नाही किंवा जाणीवपूर्वक अथवा व्यक्तिगत स्तरावर कोणाला तरी बदनाम करण्यासाठी नाही, ही बाब आमच्या मित्रांनी लक्षात घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.