बांगलादेशमध्ये कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याने बांगलादेश सरकारने स्थानिक कृषीमालास योग्य दर मिळावा, यासाठी कांदा आयातीवर १० टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कांद्याचे दर आणखी पडण्याची भीती निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंता वाढल्या आहेत. कांदा दरातील घसरण थांबवण्यासाठी शेतकरी आणि निर्यातदार कांद्याच्या निर्यातीवरील २० टक्के शुल्क रद्द करण्याची मागणी करीत आहेत.
भारतातून एकूण कांदा निर्यातीपैकी सर्वाधिक कांदा बांगलादेशमध्ये निर्यात होतो. मागील वर्षी २० टक्के, तर दोन वर्षांपूर्वी १७ टक्के कांदा बांगलादेशात निर्यात झाला. परंतु बांगलादेशमध्ये जानेवारी अखेरीस स्थानिक शेतकऱ्यांचा कांदा मोठ्या प्रमाणात बाजारात येणार असल्याने बांगलादेश सरकारने कांदा उत्पादकाच्या हितासाठी आयातीवर १० टक्के आयात शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे. बांगलादेश सरकारच्या या निर्णयामुळे भारतातून बांगलादेशात होणाऱ्या कांदा निर्यातीत घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
निर्यात शुल्क रद्द करण्याची मागणी
कांदा दरात होणाऱ्या घसरणीमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. त्यामुळे निर्यातीवरील २० टक्के शुल्क रद्द करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना व सर्व राज्यांतील शेतकऱ्यांकडून गेल्या अनेक दिवसांपासून सातत्याने होत आहे. याच मागणीसाठी दोन दिवसांपूर्वी लासलगाव बाजार समितीत शेकडो शेतकऱ्यांनी आंदोलनही केले होते
बांगलादेश सरकारने स्थानिक शेतकऱ्यांचा विचार करून कांदा आयातीवर १० टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारत सरकारनेही स्थानिक कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन कांदा निर्यातीवरील २० टक्के निर्यातशुल्क तत्काळ शून्य करावे. भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
बांगलादेशातील कांदा बाजारपेठेत येत असल्याने या कांद्याचे दर कोसळू नयेत, यासाठी बांगलादेश सरकार आयात कांद्यावर दहा टक्के आयात शुल्क लावून स्थानिक शेतकऱ्यांना दिलासा देत आहे. हा आदर्श केंद्र सरकार घेणार का, असा प्रश्न कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पडला आहे.
निवृत्ती न्याहारकर, अध्यक्ष, शेतकरी बचतगट
