कर चुकवताय ? सावधान, मोदी सरकारने आणली नवी योजना; तुमच्यावर असेल लक्ष

अहमदनगर Live24 टीम,14 ऑगस्ट 2020 :-  मोदी सरकारने आता कर चुकविणाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. अशा करचुकवेगिरी करणाऱ्यांसाठी मोदी सरकारने निश्चित योजना आखली आहे. आता आयकर विभाग आपला फॉर्म 26 एएस बदलणार आहे.

त्याअंतर्गत प्राप्तिकर विभाग त्यात अशा काही गोष्टींची भर घालणार आहे, त्यानंतर तुमच्या इन्कमसह खर्चाचे अपडेटसही सरकारसमोर येईल.

अशा परिस्थितीत आपण इनकम टैक्स रिटर्न भरला आणि त्यातले वास्तव लपवून ठेवले तर ते सहज पकडले जाईल. प्राप्तिकर विभागाच्या या पुढाकारानंतर कर चुकवणे खूप कठीण जाईल.

फॉर्म 26 एएस मध्ये काय बदल केला? -:

आयकर विभागाने कर चोरी रोखण्यासाठी फॉर्म 26 एएस मध्ये दर्शविलेल्या वस्तूंची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता त्यात व्हाइट गुड पर्चेज, मालमत्ता कर भरणे, वैद्यकीय व विमा प्रीमियम भरणे तसेच हॉटेल बिले भरणे यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. याशिवाय त्यांची थ्रेशहोल्ड लिमिट कमी करण्याचीही तयारी आहे. आता सरकार तुमच्या खर्चाचे मूल्यांकन करेल आणि कर चुकवेगिरी थांबवतील.

 13 ऑगस्ट 2020 रोजी पारदर्शक कर आकारणी प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन -: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 13 ऑगस्ट रोजी पारदर्शक कर आकारणी प्लॅटफॉर्म लाँच केले. यासह, कर आकारण्याची व्याप्ती वाढविण्यासाठी फेसलेस असेसमेंट आणि रिटर्न फाइलिंगचे सुलभकरण यासारख्या आणखी अनेक कर सुधारणा सुरू केल्या आहेत. कर प्रणालीत सुधारणा, साधेपणा आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने कर जाहीर करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या व्यवहारासाठी किमान मर्यादा कमी करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. असे केल्याने करदात्यांची संख्या वाढविण्यास आणि कर चुकविणाऱ्याना आळा घालण्यास मदत होईल.

काय आहे प्लॅन-: अशा परिस्थितीत आपण 20 हजार रुपयांपेक्षा अधिक विम्याचे प्रीमियम किंवा हॉटेलचे बिल भरले तर ही माहिती सरकारकडे पोहोचेल. 1 लाख रुपयांहून अधिक शाळेची फी किंवा कोणतेही व्हाइट गुड, ज्वेलरी, मार्बल किंवा पेंटिंग खरेदी केल्यास ही माहिती सरकारपर्यंत पोहोच होईल. कायद्याची माहिती विक्रेत्यास देणे आवश्यक असेल. नंतर ही संपूर्ण माहिती आपल्या 26AS मध्ये नोंदविली जाईल. नंतर जेव्हा आपण आपला आयटीआर भरता तेव्हा ते त्याच्याशी जुळवले जाईल. जर तपशीलांमध्ये काही तफावत आढळल्यास आयकर विभाग आपली चौकशी करेल.

 ‘ही’ देखील व्यवस्था -: सद्य परिस्थितीत सरकारला 30 लाख रुपयांहून अधिक मालमत्तांची खरेदी, शेअर्समध्ये 10 लाख रुपयांची गुंतवणूक, म्युच्युअल फंड, डिमॅट, क्रेडिट कार्ड्स आणि फिक्स्ड डिपॉझिटद्वारे 10 लाख रुपयांहून अधिक व्यवहारांची माहिती देण्यात येत होती. त्याचबरोबर बँकांमध्ये रोख ठेवींची मर्यादा बचत खात्यासाठी 10 लाख रुपयांवरून 25 लाख आणि चालू खात्यासाठी 50 लाखांवर करण्यात आली आहे. परंतु जर आपण 30 लाख रुपयांहून अधिक बँकिंग व्यवहार केले तर आपल्याला कर रिटर्न भरावा लागेल मग तुम्ही या व्यवहाराची माहिती कर विभागाला पाठविली असो किंवा नसो.

आमच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, All Rights Reserved