बेरियमयुक्त अर्थात प्रदूषणकारी फटाक्यांवर बंदी घालण्याचा आदेश फक्त वायू प्रदूषणाने त्रस्त दिल्लीपुरताच मर्यादित नसून प्रत्येक राज्यासाठी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.
एका याचिकेद्वारे राजस्थान सरकारला फटाक्यांवर बंदी घालण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु अगोदरच अनेक वेळा आदेश देण्यात आले असून या प्रकरणात वेगळे आदेश जारी करण्याची गरज नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर यासंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने या प्रकरणात वेगळे आदेश देण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले.
यापूर्वीच्या आदेशात वायू प्रदूषणाबरोबर ध्वनिप्रदूषण कमी करण्यासाठी पाऊल उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच बेरियम आणि प्रतिबंधित रसायनांपासून तयार करण्यात आलेल्या फटाक्यांवर अगोदरच बंदी घालण्यात आली आहे.
त्यामुळे अशा प्रकारच्या फटाक्यांवरील बंदीचे निर्देश हे फक्त दिल्ली एनसीआरपुरते मर्यादित नाहीत तर ते सगळ्या राज्यांना बंधनकारक आहेत. राजस्थान सरकारने देखील त्याचे पालन करावे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले..
फटाक्यांमुळे ओढवणाऱ्या हानीकारक दुष्परिणामाबाबत सामान्य लोकांमध्ये जनजागृती करणे मुख्य गोष्ट आहे. आजघडीला लहान मुले जास्त फटाके फोडत नाहीत, पण सज्ञान व्यक्ती जास्त फटाके फोडतात. प्रदूषण व पर्यावरण रक्षण हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे, हा चुकीचा समज आहे.
लोकांनी पुढे येऊन वायू व ध्वनि प्रदूषणाचे व्यवस्थापन करणे गरजेचे असल्याचे मत खंडपीठाने यावेळी व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाने वायू प्रदूषण व ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी २०१८ साली पारंपरिक फटाक्यांवर बंदी घातली होती
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा फटाक्यांमुळे ओढवणाऱ्या हानीकारक दुष्परिणामाबाबत सामान्य लोकांमध्ये जनजागृती करणे मुख्य गोष्ट आहे. आजघडीला लहान मुले जास्त फटाके फोडत नाहीत, पण सज्ञान व्यक्ती जास्त फटाके फोडतात.