Government Employee Retirement
Government Employee News : गेल्या काही वर्षांत राज्यातील राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षांवरून 60 वर्ष करण्यासाठी राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून मोठा लढा उभारण्यात आला आहे.
राज्य कर्मचारी जुनी पेन्शन योजनेप्रमाणेच यादेखील मागणीसाठी मोठे आक्रमक आहेत. राज्य शासनाने ही मागणी लवकरात लवकर मान्य करावी यासाठी राज्य शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून आणि विविध कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा देखील केला जात आहे. खरंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे एवढे आहे तसेच देशातील एकूण 25 घटक राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय हे 58 वर्षांपेक्षा अधिक आहे.
पण आपल्या महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय अजूनही 58 वर्षे एवढेच आहे. त्यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून दोन वर्षांची सेवा वाढवून मिळावी यासाठी गेल्या कित्येक वर्षांपासून शासनदरबारी पाठपुरावा केला जात आहे. दरम्यान राज्य शासन राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्यासाठी सकारात्मक असल्याचे सांगितले जात आहे.
एवढेच नाही तर यासंबंधीचा प्रस्ताव शासन दरबारी प्रस्तावित असल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. अशा परिस्थितीत जर शासनाकडे हा प्रस्ताव विचाराधीन आहे तर यावर लवकरात लवकर निर्णय का घेतला जात नाही असा प्रश्न संबंधितांच्या माध्यमातून उपस्थित केला जात आहे. अशातच मात्र सेवानिवृत्तीच्या वयाबाबत आणखी एक मोठी अपडेट समोर येत आहे. ही अपडेट केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आहे.
खरंतर राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याबाबत ज्याप्रमाणे चर्चा सुरू आहेत तशाच चर्चा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याबाबत देखील सुरू आहेत. दरम्यान केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय खरच वाढणार का याबाबत केंद्र शासनाने नुकतीच संसदेत एक मोठी माहिती दिली आहे.
केंद्र शासनाने आज अर्थातच दहा ऑगस्ट 2023 रोजी संसदेत याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. केंद्र शासनाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याबाबत कोणताच प्रस्ताव शासनादरबारी विचाराधीन नसल्याचे आज स्पष्ट केले आहे. तसेच गेल्या तीन वर्षात तब्बल 122 केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यात आले असल्याचे महत्त्वाची माहिती देखील यावेळी सरकारच्या माध्यमातून संसदेला देण्यात आली आहे.