मतदान संपल्यानंतर टक्केवारी ४८ तासांत जाहीर करण्याची मागणी

Lok Sabha elections : लोकसभा निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्याचे मतदान पार पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाने मतदानाची टक्केवारी पुढील ४८ तासांत आपल्या संकेतस्थळावर अपलोड करावी,

अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टान सहमती दर्शवली असून, येत्या १७ तारखेला सुनावणी करण्यात येणार आहे.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) नामक स्वयंसेवी संस्थेने ही याचिका दाखल केली आहे. एडीआरकडून उपस्थित वकील प्रशांत भूषण यांनी याचिकेवर तत्काळ सुनावणीची विनंती केली.

यावर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात येत असल्याचे सांगितले. एडीआरने २०१९ साली दाखल केलेल्या आपल्या जनहित याचिकेत एक अंतरिम अर्ज दाखल करत प्रत्येक टप्यातील मतदान प्रक्रिया संपुष्टात आल्यानंतर ४८ तासांत मतदानाची नेमकी आकडेवारी जाहीर करण्याचे आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत पहिल्या टप्प्यातील मतदानाची आकडेवारी मतदान झाल्यानंतर ११ दिवसांनी जारी करण्यात आली, तर दुसऱ्या टप्यातील मतदानाची आकडेवारी मतदान झाल्यानंतर ४ दिवसांनंतर जारी करण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. आयोगाकडून मतदानाची टक्केवारी जाहीर करण्यात होत असलेल्या विलंबावर विरोधी पक्षांकडून आक्षेप घेत संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

इव्हीएम-व्हीव्हीपॅटवरील निर्णयावर पुनर्विचाराची याचिका

पुन्हा मतपत्रिकेद्वारे मतदान प्रक्रिया सुरू करण्याची आणि ईव्हीएमद्वारे करण्यात आलेले मतदान आणि व्हीव्हीपॅटमधील चिठ्ठया यांची पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी फेटाळण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी करणारी याचिका २६ एप्रिल रोजी फेटाळली होती. मात्र, त्या निर्णयात त्रुटी असल्याने त्यावर पुनर्विचार करावा, असे याचिकेत म्हटले आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रावरील व्हीव्हीपॅटमधील चिठ्ठयांची इव्हीएममधील मतदानाच्या आकडेवारीसोबत पडताळणी करण्याची मागणी व्यवहार्य नसून यामुळे निकालाला विलंब होईल,

असे कोर्टाने म्हटले होते. परंतु या पडताळणीस अवघे ५ ते ६ तास लागतील, असा याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात मतदान प्रक्रियेसाठी वापरण्यात येणारी यंत्रे सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट करत इव्हीएममध्ये फेरफार करण्यात येऊ शकतो, हा दावादेखील फेटाळला होता.