महाराष्ट्रात कोणी आणल्या विकासाच्या योजना? महाविकास आघाडीने की महायुती सरकारने? ग्राउंड वर काय आहे नागरिकांचे मत?

सध्या राज्यामध्ये विधानसभा निवडणूक शेवटच्या टप्प्यात असून त्यामुळे प्रचाराने मोठ्या प्रमाणात वेग घेतल्याचे दिसून येत आहे. महाविकास आघाडी आणि महायुती यांच्या माध्यमातून जोरदार प्रचार केला जात असून एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडताना आपल्याला दिसून येत आहेत.

आपल्याला माहित आहे की आधी राज्यामध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार होते व त्यानंतर शिवसेनेमध्ये फूट पडून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाले. तसे पाहायला गेले तर महाविकास आघाडी आणि महायुती अशा दोघांना राज्यात सत्ता कारभारासाठी सारखाच कालावधी मिळाला.

परंतु या कालावधीमध्ये नेमक्या विकासाच्या योजना कोणी जास्त प्रमाणात आणल्या व त्या राबवल्या? याचा जर ग्राउंड वर जाऊन नागरिकांच्या माध्यमातून वेध घेतला तर महायुती सरकारचे पारडे लोकांच्या दृष्टिकोनातून याबाबतीत जड असल्याचे दिसून येत आहे.महाविकास आघाडी सरकारपेक्षा महायुतीच्या कालावधीमध्ये जास्त विकासाची कामे झाल्याचे दावे देखील नागरिक करत आहेत.

राज्यात विकासाची गंगा महायुती सरकारने आणली की महाविकास आघाडीने? काय म्हणते जनता?
साधारणपणे शिवसेनेमध्ये फूट पडली व एकनाथ शिंदे यांनी भाजपासोबत जात जुन 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सरकार राज्यात आले. त्यांच्या अडीच वर्षाच्या कालावधीमध्ये ज्या काही योजना आणल्या त्यामध्ये नुकतीच आणलेली माझी लाडकी बहीण योजना ही सर्वात लोकप्रिय योजना ठरल्याचे चित्र आपल्याला या निवडणुकीत दिसून येत आहे.

महिलांना प्रतिमाह दीड हजार रुपयांचा लाभ देण्याचा निर्णय या योजनेच्या माध्यमातून घेण्यात आला. त्यासोबतच मुलींना मोफत उच्च शिक्षण असो किंवा लेक लाडकी योजना असो यादेखील योजना लोकप्रिय ठरल्या. तसेच अर्थसंकल्पाच्या कालावधीत आणली गेलेली अन्नपूर्णा योजना म्हणजेच महिलांना दरवर्षी मोफत तीन सिलेंडर देणारी ही योजना देखील लोकप्रिय ठरताना दिसून येत असून

महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीत मात्र अशा योजना राबवल्या गेला नाहीत किंवा महिलांच्या कल्याणाकरिता कुठलीही योजना महाविकास आघाडी सरकारने आणली नसल्याचा दावा देखील नागरिकांच्या माध्यमातून केला गेला आहे.

शेतकरी आणि तरुणांना केंद्रस्थानी ठेवून महायुती सरकारने आणलेल्या योजना
महिलाच नाही तर शेतकरी आणि तरुणांसाठी देखील अनेक महत्त्वाच्या योजना महायुती सरकारने राबवले. शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून एक रुपयात पीक विमा योजना तसेच कृषी वीज बिल माफी या योजनांचा उल्लेख आपल्याला करता येईल. शेतकऱ्यांसाठी मोफत विज योजनेकरिता चौदा हजार कोटी रुपयांची तरतूद देखील या सरकारने केली आहे.

तरुणांच्या बाबतीत बघितले तर तरुणांना ऑन जॉब ट्रेनिंग सुविधा तसेच सारथी व बार्टी यासारख्या योजनांचा आपल्याला समावेश करता येईल. अशा योजनांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षणामध्ये संशोधन आणि प्रशिक्षण देखील उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. तसेच लाडका भाऊ योजनेच्या माध्यमातून देखील दहा लाख तरुणांना लाभ मिळणार आहे.

एवढेच नाही तर विविध समाज घटकातील तरुणांना महामंडळाच्या माध्यमातून अनेक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय देखील या सरकारने घेतला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना जे काही निवृत्तीवेतन दिले जाते त्याच्या रकमेमध्ये देखील वाढ या सरकारने केली आहे.

अंगणवाडी सेविका आणि कृषी सेवकांचे मानधन वाढवण्याचा निर्णय आणि नोकर भरती
इतकेच नाही तर महायुती सरकारच्या माध्यमातून अंगणवाडी सेविका तसेच कृषी सेवक व ग्राम रोजगार सेवकांचे मानधन वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला गेला असून तरुणांकरता 75000 सरकारी रिक्त पदांसाठी भरती केली. पोलीस कॉन्स्टेबल च्या तब्बल 18000 जागा या सरकारच्या काळात भरण्यात आल्या.

रोजगाराच्या दृष्टिकोनातून बघितले तर महायुती सरकारने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून एक लाखापेक्षा अधिक उद्योजक घडवण्याचे काम केले.

इतकेच नाही तर दिव्यांग बंधूंसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करणारे हे प्रथम सरकार ठरले. राज्यामध्ये रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करून त्यातून हजारो तरुणांना रोजगार मिळवून देण्याच्या कामी देखील या सरकारने महत्त्वाची भूमिका पार पडली.

आरोग्याच्या क्षेत्रात सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टिकोनातून भरीव काम
आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून बघितले तर महायुती सरकारने सर्वसामान्यांना दिलासा देत महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत विमा संरक्षणाची रक्कम दीड लाखावरून पाच लाख रुपये केली. त्यामुळे अनेक असाध्य आजारांवर उपचार करणे सर्वसामान्य लोकांना शक्य झाले.

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील या सरकारने बाळासाहेब ठाकरे दवाखाना योजना आणून या माध्यमातून रुग्णाची मोफत तपासणी देखील सुरू केली असून हा देखील एक मोठा दिलासा आहे.

तसेच राज्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी 10 नवे वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना हा देखील आरोग्य क्षेत्राच्या दृष्टिकोनातून घेतलेला महत्त्वाचा निर्णय आहे.
राज्यात विकासाच्या दृष्टिकोनातून पायाभूत प्रकल्पांचे आखणी आणि काही प्रकल्पांची पूर्ण झालेली कामे

कुठल्याही राज्याच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधा विकसित होणे खूप गरजेचे असते व त्या गोष्टीवरच फोकस करत महायुती सरकारने राज्यात रस्त्यांची निर्मिती तसेच महामार्ग व रेल्वे सुविधांची निर्मिती,

बंदरांचा विकास व बंदर निर्मितीला गती असे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेऊन राज्याच्या विकासामध्ये भर घालण्याच्या दृष्टिकोनातून भरीव कामगिरी केल्याचे दिसून येते. अटल सेतू आणि मुंबई मेट्रो तीन ही त्याची उत्तम उदाहरणे आपल्याला सांगता येतील.

राज्यात विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढला
उद्योग विकासाच्या दृष्टिकोनातून राज्यांमध्ये विदेशी गुंतवणूक वाढणे खूप गरजेचे असते व त्या दृष्टिकोनातून महाविकास आघाडी सरकार व महायुती सरकार यांच्यात तुलना केली तर महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीत एकूण थेट विदेशी गुंतवणूक ही 26.83% इतकी होती.

परंतु महायुती सरकारच्या कालावधीत विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण तब्बल 37 टक्क्यांवर गेले आहे. तसेच गरिबांसाठी घरे बांधण्याची योजना जर बघितली तर महाविकास आघाडी सरकारने 6 लाख 57 हजार घरांचे बांधकाम पूर्ण केले होते. परंतु तेवढ्याच कालावधीत गरिबांकरिता 10 लाख 52 हजार घरांची निर्मिती केली असल्याचा दावा देखील महायुती सरकारच्या माध्यमातून केला जात आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने अडीच वर्षाच्या काळात 18000 घरांकरिता 447 कोटी रुपयांना मंजुरी दिली. तर तेवढ्याच कालावधीत महायुती सरकारने मात्र 25 हजार सातशे घरांसाठी 771 कोटी रुपये मंजूर केले.

स्वयंसहायता बचत गटांना केली सर्वाधिक मदत
ग्रामीण भागातील महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाच्या दृष्टिकोनातून स्वयंसहायता बचत गटांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. या बचत गटांना आर्थिक दृष्टिकोनातून मदत देण्याच्या बाबतीत जर आपण तुलनात्मक रीतीने बघितले तर महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीत बचत गटांना 13 हजार 941 कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली होती.

परंतु राज्यात महायुती सरकार आल्यानंतर या सरकारच्या कालावधीत तब्बल 28 हजार 811 कोटी रुपयांची मदत बचत गटांना करण्यात आली.

तरुणांना रोजगार मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून भरीव कामगिरी
तरुणांना रोजगार मिळावा या दृष्टिकोनातून महायुती सरकारने मोठे प्रयत्न केले. महाविकास आघाडी सरकारने 396 रोजगार मेळावे घेतले व 36000 तरुणांना रोजगार मिळवून दिला.

परंतु तेवढ्याच कालावधीत महायुती सरकारने 1138 रोजगार मिळावे घेतले व एक लाख 51 हजार तरुणांना रोजगार मिळवून दिल्याचा दावा महायुती सरकारने जारी केलेल्या रिपोर्ट कार्डमध्ये करण्यात आला आहे.

तसेच तरुणांकरिता महत्त्वाची असलेली भारतरत्न डॉ. भारतरत्न आंबेडकर स्वाधार योजना महत्वाची असून या योजनेसाठी महाविकास आघाडी सरकारने 2017 कोटी रुपये मंजूर केले होते. परंतु महायुती सरकारने त्यांच्या कालावधीत ही रक्कम 4108 कोटी रुपये केली.
अशाप्रकारे जर आपण महाविकास आघाडी आणि महायुती सरकार यांच्यातील तुलनात्मक दृष्ट्या विकासाच्या योजना बघितल्या तर महायुती सरकारच्या योजना आणि काही योजनांसाठी चा निधी हा जास्तीचा असल्याचा दिसून येतो.