Cibil Score
Cibil Score : आपल्यापैकी कित्येक जन असे असतील ज्यांनी आपल्या गरजा भागवण्यासाठी कर्ज घेतलं असेल. वाहन घेण्यासाठी, महागड्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू घेण्यासाठी, घर घेण्यासाठी किंवा इतर अन्य कारणांसाठी पर्सनल लोनच्या स्वरूपात कर्ज घेतलं असेल. काहींनी शिक्षणासाठी देखील कर्ज घेतलं असेल. कर्ज घेताना मात्र कर्जदार व्यक्तीला बँकेला काही कागदपत्रे सादर करावे लागतात.
सोबतच कर्ज मंजुर होण्यासाठी व्यक्तीचा सिबिल देखील चांगला असावा लागतो. जर एखाद्या व्यक्तीचा सिबिल कमी असेल तर त्याला बँका कर्ज नाकारतात. विशेष बाब म्हणजे सिबिल स्कोर कमी असल्याच्या कारणावरून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज आणि शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देखील बँकांना नाकारत असतात. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता असते.
दरम्यान सिबिल स्कोर संदर्भात केरळ उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या सुनावणीत शैक्षणिक कर्ज देताना सिबिल स्कोर कमी असला तरी देखील एज्युकेशन लोन नाकारता येणार नाही असा महत्त्वाचा निर्वाळा दिला आहे. विशेष म्हणजे यावेळी केरळ हायकोर्टाने संबंधित बँकाना चांगले फटकारले देखील आहे.
हे पण वाचा :- आनंदाची बातमी ! ‘त्या’ 37 लाख विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश मिळणार, राज्य शासनाचा जीआर जारी; केव्हा होणार गणवेश वाटप?
एका प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्ट मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, एका विद्यार्थ्याने आपले शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी बँकेकडे शैक्षणिक कर्जाची मागणी केली होती. यासाठी त्याने बँकेकडे अर्ज केला होता. मात्र या विद्यार्थ्याने आधी घेतलेल्या शैक्षणिक कर्जाचा एक हफ्ता भरलेला नव्हता यामुळे त्याचा सिबिल डाउन झाला होता.
अशा परिस्थितीत बँकेच्या माध्यमातून तुमचा सिबिल डाऊन असल्याने तुम्हाला कर्ज मंजूर होऊ शकत नाही असं सांगितलं. मग या विद्यार्थ्याने याविरोधात केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर केरळ हायकोर्टात सुनावणी झाली आणि याचीकाकर्त्या विद्यार्थ्यांच्या वकिलाने जर शैक्षणिक कर्ज बँकेकडून मिळाले नाही तर त्याच्या आशीलाचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते.
सिबिल स्कोअर कमी असणे हे शैक्षणिक कर्ज नाकारण्याचे कारण असू शकत नाही, कारण शैक्षणिक कर्जाची परतफेड शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर केली जाते, असे देखील विद्यार्थ्यांच्या वकिलाकडून यावेळी केरळ हायकोर्टात सांगितले गेले. यावर न्यायमूर्ती पी.व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज देण्यासाठी बँकांनी मानवतावादी दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे असं नमूद केले आहे.
हे पण वाचा :- कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट काढायच का? मग ‘ही’ कागदपत्रे जोडा अन ‘इथ’ करा अर्ज, फक्त 8 दिवसांत मिळणार प्रमाणपत्र
न्यायमूर्ती यांनी विद्यार्थी हे राष्ट्रनिर्माते आहेत, त्यांना भविष्यात देशाचे नेतृत्व करायचे आहे. म्हणून त्यांचे शैक्षणिक नुकसान करून चालणार नाही. फक्त सिबिल स्कोअर कमी असल्यामुळे एखाद्या विद्यार्थ्याने शैक्षणिक कर्जासाठी केलेला अर्ज बँक नाकारू शकत नाही, असे निरीक्षण देखील माननीय उच्च न्यायालयाने यावेळी नोंदवले आहे.
विशेष म्हणजे सदर विद्यार्थ्याला एका कंपनीकडून नोकरीची ऑफर मिळाली आहे. यामुळे ही नोकरी लागल्यानंतर तो या शैक्षणिक कर्जाची परतफेड करू शकेल असा विश्वास याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांच्या वकिलांनी यावेळी न्यायालयाला दिला. दरम्यान न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि संबंधित विद्यार्थ्याला शैक्षणिक कर्ज देण्याचे आदेश बँकेला दिलेत.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला देखील या शैक्षणिक कर्जाची वेळेत परतफेड करण्याचे आवाहन यावेळी केले. एकंदरीत सिबिल स्कोर कमी आहे म्हणून कोणालाच शैक्षणिक कर्ज बँका नाकारु शकत नाहीत असा महत्त्वाचा निर्वाळा केरळ हायकोर्टाने यावेळी दिला आहे. यामुळे निश्चितच विद्यार्थ्यांसाठी ही एक दिलासादायक बातमी आहे.
हे पण वाचा :- विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा संपली ! ‘या’ तारखेला लागणार महाराष्ट्र बोर्डाचा 10वी चा निकाल, कुठ पाहणार रिजल्ट?