one farmer one transformer scheme
शेती आणि शेतकऱ्यांचा विकास या दृष्टिकोनातून राज्य आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून अनेक योजना राबवल्या जातात. या योजनांच्या माध्यमातून शेतीविषयक कामे करताना सुलभता यावी व यामध्ये आर्थिक मदत शेतकऱ्यांना व्हावी हा दृष्टिकोन समोर ठेवून अशा योजनांची आखणी केली जाते. बऱ्याच योजनांच्या माध्यमातून अनुदान स्वरूपात आर्थिक मदत करण्यात येते.
अगदी त्याच पद्धतीने जर आपण राज्य सरकारची एक शेतकरी एक डीपी योजना पाहिली तर ती देखील एक शेतकऱ्यांसाठी फायद्याची योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ट्रान्सफॉर्मर उपलब्ध करून दिले जाते. म्हणजेच एका शेतकऱ्याला एक स्वतंत्र ट्रांसफार्मर या माध्यमातून दिले जाते. असे करण्यामागे शासनाचा उद्देश आहे की शेतकऱ्यांना नियमितपणे आणि अखंडित असा विजेचा पुरवठा व्हावा.
काय आहे नेमकी एक शेतकरी एक डीपी योजना?
या योजनेच्या माध्यमातून एका शेतकऱ्याला एक स्वतंत्र ट्रांसफार्मर दिला जातो. परंतु यामध्ये शेतकऱ्यांना त्यांचा स्वतःचा हिस्सा भरणे गरजेचे असते. जर प्रवर्गनिहाय विचार केला तर सर्वसामान्य प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना योजनेच्या अंतर्गत ट्रांसफार्मर मिळवण्याकरिता सात हजार रुपये प्रति एचपी इतकी रक्कम भरणे गरजेचे असते. त्यासोबतच एससी आणि एसटी प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये प्रति एचपीचा खर्च करणे गरजेचे असते.
ही रक्कम शेतकऱ्यांनी भरल्यानंतर स्वतंत्र ट्रान्सफॉर्मर घेण्याकरिता जो काही जास्तीचा खर्च येतो तो राज्य शासनाच्या माध्यमातून दिला जातो. जर आपण विचार केला तर दोन हेक्टर पेक्षा ज्यांच्याकडे कमी जमीन असेल अशा शेतकऱ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून दिला जातो व सर्वसामान्य प्रवर्गातील शेतकरी सात हजार रुपये आणि एससी आणि एसटी प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये प्रति एचपी इतका खर्च करणे गरजेचे आहे.
परंतु यामध्ये ज्या शेतकऱ्यांकडे पाच हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन आहे अशा शेतकऱ्यांना प्रति एचपी 11 हजार रुपये इतका खर्च करावा लागतो. त्यानंतर शेतामध्ये ट्रान्सफॉर्मर बसवण्याकरिता जो अतिरिक्त खर्च येतो तो राज्य शासनाच्या माध्यमातून अनुदान स्वरूपात संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्याला मंजूर केला जातो.
तीन एचपीच्या ट्रांसफार्मरला किती पैसे लागतात?
दोन हेक्टर जमीन असलेला जर एखादा अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील शेतकरी असेल तर त्याला या योजनेअंतर्गत पाच हजार रुपये प्रति एचपी याप्रमाणे 3 एचपी साठी 15000 रुपये खर्च लागतो. सर्वसामान्य प्रवर्गातील शेतकरी असेल व त्याच्याकडे दोन हेक्टर पेक्षा कमी जमीन असेल तर त्याला प्रति एचपी 7000 प्रमाणे 3 एचपी करिता 21 हजार रुपये लागतात.
लागणारी आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याकडे स्वतःचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड, तसेच या योजनेचा लाभ हा शेत जमीन नावावर असलेल्या शेतकऱ्यांनाच होणार आहे त्यामुळे सातबारा उतारा आणि आठ चा उतारा देखील लागतो. लाभार्थी जर अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील असतील तर त्यांना विशेष लाभ दिला जाणार असल्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना जातीचा दाखला आवश्यक आहे. तसेच अर्जदाराकडे आधार लिंक असलेले बँक खाते क्रमांक असणे देखील गरजेचे असून पासबुकची प्रत देखील लागणार आहे.