DA Hike News :- केंद्र आणि राज्य सरकारची कर्मचाऱ्यांच्या अनेक प्रकारच्या मागण्या असतात. यामध्ये प्रामुख्याने महागाई भत्ता आणि वेतन आयोग संबंधीच्या मागण्या या खूप महत्त्वाच्या आहेत. या अनुषंगाने आपण केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबत विचार केला तर महागाई भत्त्यामध्ये मार्च महिन्यामध्ये चार टक्क्यांची वाढ करण्यात आलेली आहे.
त्यातल्या त्यात काही महिन्यांमध्ये लोकसभा निवडणुका होणार असल्यामुळे त्या पार्श्वभूमीवर महागाई भत्ता वाढीनंतर घरभाडेभत्यात देखील सुधारणा केली जाण्याची शक्यता आहे.
तसेच येणाऱ्या कालावधीत पुढील महागाई भत्ता देखील वाढवला जाण्याची शक्यता असून तो 50% च्या पुढे जाईल अशी शक्यता आहे. अगदी याच पद्धतीची मागणी रेल्वे सीनियर सिटीजन वेल्फेअर सोसायटी अर्थात आरएससीडब्ल्यूएसने अर्थ मंत्रालयाला निवेदन देऊन अनेक प्रकारच्या मागण्या केल्या असून काही सद्यस्थिती मांडली आहे.
रेल्वे सीनियर सिटीजन वेल्फेअर सोसायटीने निवेदनात केल्या या मागण्या याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, रेल्वे सीनियर सिटीजन वेल्फेअर सोसायटीने देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे एक जानेवारी 2024 पासून आठवा वेतन
आयोग लागू करावा अशी मागणी केली आहे.डीए आणि डीआर येणाऱ्या वर्षी 50% पेक्षा जास्त वाढण्याची शक्यता आहे. याबाबतीत दिलेल्या निवेदनात आरएससीडब्ल्यूएसने केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी नवीन वेतन आयोगाची आवश्यकता काय आहे? हे स्पष्ट केले आहे.
हे पण वाचा : 8 व्या वेतन आयोगाबाबत मोठी बातमी! कर्मचाऱ्यांच्या पगारात होणार बंपर वाढ
तसेच देण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, गेल्या 70 वर्षापासून केंद्रीय वेतन आयोगामध्ये जे काही दहा वर्षांचे मोठे अंतर आहे त्यामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना खूप मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अडचणींना तोंड द्यायला लागते.
जर सातवा वेतन आयोगाचा विचार केला तर त्यानुसार फेब्रुवारी 2017 मध्ये सातवा वेतन आयोगाकडून अहवाल सादर करण्यात आला असून त्याच्या अंमलबजावणीच्या आदेश जुलै व ऑगस्ट 2017 मध्ये जारी करण्यात आले असून त्यानुसार सुधारित वेतनाची थकबाकी 1 जानेवारी 2016 पासून देण्यात येईल असे देखील तरतूद करण्यात आलेली आहे.
तसेच निवेदनात आरएससीडब्ल्यूएसने म्हटले आहे की, सातवा वेतन आयोगाने कमीत कमी वेतन 26 हजार ऐवजी 18 हजार रुपये निश्चित केले असून फिटमेंट फॅक्टर 3.15 ऐवजी 2.57 असा चुकीच्या पद्धतीने प्रस्तावित करण्यात आलेला होता.
एवढेच नाही तर या अगोदर पाचवा आणि सहावा वेतन आयोगाने वेतन वाढीला दहा वर्षाचा जो काही निकष होता त्यापासून वेगळे करण्याचा आणि महागाई भत्ता निकषांमध्ये वाढ करण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आलेला होता. यामध्ये (डी आर/ डीए ) 50% पेक्षा जास्त वाढवण्याची देखील शिफारस करण्यात आलेली होती.
यामध्ये यापूर्वीचे जे काही तीन केंद्रीय वेतन आयोग होते त्यांनी केलेल्या शिफारसीनुसार भविष्यातील वेतनातील सुधारणा ही डीए/ वेतन आयोगाची आवश्यकता असताना करण्यात यावी. डी आर हा मूळ वेतनापेक्षा 50% किंवा त्यापेक्षा जास्त असावा. एवढेच नाही तर महागाईचा जो काही प्रभाव आहे तो जर कमी करायचा असेल तर वेतन रचनेमध्ये बदल करण्याची गरज असून जानेवारी 2024 पासून डीए लागू करण्यात येईल असे देखील निवेदनात म्हटले आहे.
हे पण वाचा : लागणार लॉटरी! DA वाढीनंतर आता पगारातही होणार इतकी वाढ, पहा ताजे अपडेट्स
डी आर दर 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असण्याचा अंदाज असून जानेवारी 2024 पासून वेतन आणि भत्ते आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. तसेच पुढे निवेदनात म्हटले आहे की महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतींमुळे महागाई विरोधामध्ये अपेक्षित दिलासा मिळत नसून देशाचे जे काही दरडोई उत्पन्न आहेत त्या उत्पन्नातील वाढीशी त्यांना ताळमेळ साधता येत नाही.
तसेच वेतन आयोगाचा जो काही अहवाल आहे तो सादर करण्यासाठी सुमारे दोन वर्षाचा वेळ लागतो असे देखील निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच या अहवालावर विचार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला आणखी एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ लागतो. या सगळ्या परिस्थितीमुळे आठवा वेतन आयोग लवकरात लवकर लागू करावा आणि एक जानेवारी 2019 पासून केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना दिलासा द्यावा अशी देखील विनंती या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने वेतन आयोग लागू करण्यासंबंधी काय म्हटले होते?
गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने म्हटले होते की, दुसरा वेतन आयोग तयार करण्याची गरज भासणार नसून याबाबत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले होते की आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचारात नाही.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना सध्याचा महागाई भत्ता हा त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 42% असून त्यात लवकर चार टक्के वाढ केली जाण्याची अपेक्षा आहे. या दृष्टिकोनातून 2024 च्या अखेरीस डीए/ डीआर लागू करण्यात येणार असून त्याचा दर 50% किंवा त्यापेक्षा जास्त असू शकतो.
हे पण वाचा : पगारात होणार बंपर वाढ! सरकार ‘या’ दिवशी वाढवणार महागाई भत्ता