India News
India News : देशात ३० नोव्हेंबरपर्यंत अंदाजे १,३८० कोटी लिटर इथेनॉलची निर्मिती झाली आहे. त्यापैकी ८७५ कोटी लिटर इथेनॉलची निर्मिती मोलासिस म्हणजे उसाच्या मळीपासून, तर ५०५ लिटर धान्यापासून करण्यात आली असल्याची
माहिती केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
केंद्र सरकार, देशभरात इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल योजना राबवत आहे. याअंतर्गत तेल विपणन कंपन्या इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलची विक्री करतात. या कार्यक्रमांतर्गत सरकारने २०२५ पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, सुमारे १,०१६ कोटी लिटर इथेनॉलची गरज आहे, तर इतर वापरासाठी मिळून एकूण १,३५० कोटी लिटर इथेनॉलची गरज आहे.
यासाठी कोणत्याही संयंत्राची कार्यक्षमता ८० टक्के असे गृहीत धरून २०२५ पर्यंत देशात १,७०० कोटी लिटर इथेनॉल निर्मिती क्षमता असणे आवश्यक आहे. नवीन इथेनॉल कारखान्यांच्या स्थापनेमुळे तसेच विद्यमान इथेनॉल कारखान्यांचा विस्तार केल्यामुळे शहरी तसेच ग्रामीण भागात ४०,००० कोटी रुपयपिक्षा जास्त गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध झाल्या असल्याचे साध्वी निरंजन ज्योती यांनी सांगितले.
इथेनॉलच्या विक्रीद्वारे साखर कारखान्यांत रोख रकमेचा ओघ वाढण्यास मदत झाली आहे. परिणामी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे पैसे त्वरित देण्यात आले आहेत. साखर कारखान्यांनी साखर हंगाम २०२२-२३ मध्ये शेतकऱ्यांच्या उसाच्या थकबाकीपैकी ९८.३ टक्के आणि आधीच्या २०२१-२२ च्या हंगामातील
उसाच्या थकबाकीपैकी ९९.९ टक्के रक्कम दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या १० वर्षांत साखर कारखान्यांनी इथेनॉलच्या विक्रीतून ९४ हजार कोटी रुपयपिक्षा जास्त महसूल मिळवला आहे.
परिणामी साखर कारखान्यांच्या गंगाजळीतही भर पडली आहे. इथेनॉल निर्मितीमुळे, पेट्रोल किंवा कच्च्या तेलाच्या आयातीत घट झाली असून, त्यामुळे देशाच्या परदेशी चलनाची बचत झाली आहे.
२०२२-२३ मध्ये सुमारे ५०२ कोटी लिटर इथेनॉलच्या उत्पादनासह भारताने सुमारे २४ हजार ३०० कोटी रुपयांच्या परदेशी चलनाची बचत झाली आहे आणि भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेतही सुधारणा झाली असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.