देशात आज, सोमवारपासून तीन नवे फौजदारी कायदे लागू झाले आहेत. या कायद्यांच्या माध्यमातून नागरिकांना न्याय मिळेल असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले आहे.
भारतीय न्याय संहिता २०२३, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता २०२३ आणि भारतीय सक्षम अधिनियम २०२३ अनुक्रमे कालबाह्य भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यांची जागा घेतील.
अल्पवयीनवर अत्याचार करणाऱ्याला फाशी
नवीन कायद्यांतर्गत सामूहिक अत्याचार प्रकरणात २० वर्षांचा तुरुंगवास किंवा जन्मठेपेची तरतूद आहे. अल्पवयीन मुलीवरील सामूहिक अत्याचार हा नवीन गुन्हा म्हणून वर्गीकृत करण्यात आला आहे. अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक अत्याचार करणाऱ्या दोषींना जन्मठेप किवा फाशीची शिक्षा दिली जाईल.
या आहेत ठळक बाबी
१. नवीन कायद्यानुसार क्षुल्लक गुन्ह्यांसाठी शिक्षा म्हणून सामुदायिक सेवा, पुरावा म्हणून इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल रेकॉर्डचा वापर, इलेक्ट्रॉनिक मोडद्वारे समन्स, गुन्हेगारीच्या दृश्यांची अनिवार्य व्हिडिओग्राफी आणि इतर वैशिष्ट्यांसह महिला आणि मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा तपास केला जाईल.
२. नवीन कायद्यांनी दहशतवादाची स्पष्ट व्याख्या दिली आहे, राज्याविरुद्धचे गुन्हे नावाचे नवीन कलम सादर केले आहे, याला अनेकांनी विरोध केला होता.
३. भारतीय न्याय संहिता देशद्रोह कायद्यामध्ये सशस्त्र बंडखोरी, विध्वंसक कारवाया, फुटीरतावादी कारवाया किंवा सार्वभौमत्व किंवा एकता धोक्यात आणणे यासारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे.
जुना कायदा नवा कायदा
भारतीय दंड संहिता (१८६०) भारतीय न्यायिक संहिता
फौजदारी प्रक्रिया संहिता (१८९८) भारतीय नागरीक संरक्षण संहिता
भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) भारतीय साक्ष अधिनियम
पोलिसांच्या जबाबदाऱ्या वाढल्या
नव्या कायद्याअंतर्गत पोलिसांवरील जबाबदाऱ्याही वाढल्या जाणार आहेत. प्रत्येक राज्य सरकारला आता जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलिस स्थानकात एका अशा पोलिस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करायची आहे, ज्यावर व्यक्तीच्या अटकेसंदर्भातील माहिती ठेवण्याची जबाबदारी असेल.
